प्राधिकरण सदस्यांच्या विरोधानंतरही कुलगुरूंचा आग्रह नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी सहा वर्षांआधी केलेल्या करारातील अटींचे पालन न करता अर्ध्यात परीक्षांचे काम सोडून विद्यापीठाच्या संपूर्ण परीक्षा प्रणालीला अडचणीत आणणाऱ्या ‘एमकेसीएल’ला (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) पुन्हा काम देण्याचा घाट विद्यापीठाने घातला आहे. याला प्राधिकरण सदस्यांचा प्रचंड विरोध असतानाही कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी ‘एमकेसीएल’साठी आग्रही असल्याचा आरोप होत आहे. सध्या विद्यापीठाचे काम सांभाळणाऱ्या आणि अनेक नि:शुल्क सेवा देणाऱ्या ‘प्रोमार्क’कडून सुरळीत काम सुरू असतानाही ‘एमकेसीएल’ला काम देण्यासाठी कुलगुरूंचा अट्टाहास का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सहा वर्षांअगोदर ‘एमकेसीएल’मुळे विद्यापीठ प्रचंड अडचणीत आले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडून काम काढून घेण्यात आले व परीक्षेची जबाबदारी ‘प्रोमार्क’ कंपनीला सोपवण्यात आली. ‘करोना’च्या कठीण काळात ‘प्रोमार्क’ने विद्यापीठाच्या ‘ऑनलाईन’ परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडल्या होत्या. असे असतानादेखील आता कुठलेही कारण नसताना अचानक प्रशासनाने ‘एमकेसीएल’ला काम देण्याची तयारी केली आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतदेखील याबाबत प्रस्ताव आला व कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी ‘एमकेसीएल’ची बाजू लावून धरली. परंतु व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी प्रस्ताव नाकारला व ‘एमकेसीएल’ला विरोध केला. परंतु तरीदेखील प्रशासन ‘एमकेसीएल’लाच काम देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘एमकेसीएल’ सरकारी कंपनी असल्याने त्यांना काम द्यायला हवे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात ‘एमकेसीएल’ ही सरकारी कंपनी नाही. एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी कंपनीतील अधिकाऱ्यांचे स्नेहपूर्ण संबंध आहेत. त्यामुळेच सरकारकडून विद्यापीठावर दबाव टाकण्यात येत आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत विचारणेसाठी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही. ‘एमकेसीएल’वरील आरोप. विद्यापीठात २०१६ पर्यंत परीक्षेच्या कामाची जबाबदारी ‘एमकेसीएल’ला देण्यात आली होती. मात्र, कराराप्रमाणे सेवा देण्यात येत नसल्याचा ठपका ‘एमकेसीएल’वर ठेवण्यात आला होता. याबाबत अनेकदा प्राधिकरणांच्या बैठकीत सदस्यांनी ताशेरे ओढले होते. विशेष म्हणजे, त्यामुळे २०१४ ते २०१६ दरम्यान ‘एमकेसीएल’द्वारे बऱ्याच प्रमाणात सेवा देण्यात हयगय होत असल्याने साडेतीन कोटींचे देयक विद्यापीठाने थांबवून ठेवले होते. २०१६ पासून परीक्षेच्या कामासाठी आयोजित निविदांप्रक्रियेत ‘एमकेसीएल’ला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. याशिवाय जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ‘एमकेसीएल’ला राज्य संचालित कंपनीच्या श्रेणीतून वगळले. त्यानंतर प्रोमार्कला संपूर्ण परीक्षेची जबाबदारी देण्यात आली होती. प्रोमार्कच्या मदतीने विद्यापीठाने परीक्षेची अत्याधुनिक ऑनलाईन लॅब तयार केली आहे.
