देवेश गोंडाणे नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमधील (बार्टी) काही अधिकारी मंत्रालयाचे नाव वापरून प्रशिक्षण केंद्रांकडून २१ टक्के दराने रकमेची वसुली करत असल्याची माहिती हाती आली आहे. मात्र, ‘बार्टी’ने हा आरोप फेटाळला असून काही केंद्रे केवळ दबाव आणण्यासाठी चुकीची तक्रार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बार्टी, पुणेमार्फत बँक, रेल्वे आदी परीक्षा तसेच पोलीस व मिलिटरी भरती परीक्षा पूर्वतयारीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता राज्यभर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. राज्यातील ३० प्रशिक्षण केंद्रांवर साडेसात हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. हा कार्यक्रम २०१८ पासून सुरू असून यातून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी क्षेत्रांत नोकरी मिळण्याकरिता मदत होते. मात्र, हा कार्यक्रम राबवण्याकरिता शासन निर्णय असूनदेखील प्रशिक्षण केंद्रांना वेठीस धरल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जात असताना त्यांच्या प्रमुखांकडून प्रशिक्षण शुल्क रकमेच्या २१ टक्के रकमेची मागणी बार्टीकडून केली जात असल्याची तक्रार आहे. याबाबत केंद्रांनी गोपनीयतेच्या अटीवर माहिती दिली असून त्यांच्याकडील पुरावे बघता ही बाब अत्यंत धक्कादायक असल्याचे दिसून येते. २१ टक्के रक्कम न देणाऱ्यांना अनेक महिने प्रशिक्षण शुल्क न देणे, कोणत्यातरी कारणाने ते रोखून ठेवणे, कागदपत्रांच्या एका यादीची पूर्तता केली की लगेच पुन्हा दुसरी यादी देणे, शासनाच्या निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क टप्प्यांचे उल्लंघन करणे अशा प्रकारे त्रास देण्यात असल्याची प्रशिक्षण केंद्रांची तक्रार आहे. आरोप तथ्यहीन : बार्टी अत्यंत चुकीची आणि खोटी तक्रार आहे. प्रशिक्षण केंद्रांची गुणवत्ता सुधारण्याकडे आमचा कल आहे. मात्र, काही केंद्रे त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यास तयार नाहीत. त्यांचेच प्रमुख आर्थिक गैरव्यवहाराचे खोटे आरोप करीत आहेत. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देण्यास विरोध करणारेच काही लोक अशा प्रकारचे खोटय़ा तक्रारी करून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे स्पष्टीकरण ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले. चौकशीची मागणी सध्या सामाजिक न्याय विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यांनादेखील पैसे द्यावे लागतात. तसेच मंत्रालयीन अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही पैसे द्यावे लागतात, असे सांगून प्रशिक्षण केंद्रांकडे पैशांची मागणी केली जात असल्याचे केंद्रप्रमुखांनी सांगितले. हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात गुरफटत जात आहे. याची चौकशी सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत व्हावी, अशी मागणी केंद्रांनी केली आहे.
