शबरीमला प्रकरणी श्रीहरी अणे यांचे प्रतिपादन विशिष्ट गटाच्या धार्मिक भावना जोपासल्यास न्यायपालिकेला भविष्यात खाप पंचायत, स्वयंघोषित धर्मरक्षकांनाही मान्यता द्यावी लागेल. शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एका विशिष्ट गटाचे हित न जोपासता बहुसंख्य महिलांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय दिला आहे. कायद्याच्या राज्यात मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या धार्मिक प्रथांना स्थान मिळू शकत नाही, असे रोखठोक प्रतिपादन अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केले. संविधान दिनानिमित्त हायकोर्ट बार असोसिएशन, नागपूरच्या (एचसीबीए) वतीने सोमवारी ‘धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आणि शबरीमला’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला एचसीबीएचे अध्यक्ष अनिल किलोर, सचिव प्रफुल्ल खुबाळकर आणि अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील उपस्थित होते. अणे म्हणाले की, शबरीमला निकालानंतर देशातील वातावरण घुसळून निघाले असून सामाजिक बदल हे कायद्याने लादता येत नाहीत. सामाजिक बदलासाठी कायदा सक्षम माध्यम नसून पर्यायी माध्यम आहे. शबरीमला प्रकरण हे धार्मिक प्रथा आणि परंपरांशी निगडित असून त्यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगभेद व धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार या विषयाला अनुसरून आदेश दिले आहे. एखाद्या विशिष्ट गटाचे हित जोपासण्यापेक्षा महिलांचे धार्मिक स्वातंत्र्य जोपासण्यावर भर दिला. न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय करायचा असतो, असे सांगून अणे म्हणाले की, एखाद्या प्रथेमुळे धर्म संकटात येत असेल ती प्रथा मोडीत काढू नये. मात्र, कोणती प्रथा व परंपरेमुळे धर्म संकटात येऊ शकतो, हे ठरवण्याचे स्रोत तपासले पाहिजे. शबरीमलामध्ये महिलांना प्रवेश न देण्याची ही प्रथा कोणत्याही धर्मग्रंथात नमूद नाही. त्यामुळे हिंदू धर्म संपणार नाही. हिंदू धर्म या प्रथेपेक्षा कितीतरी मोठा आहे. कायद्याच्या राज्यात मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या धार्मिक कायद्यांना जागा नाही. शबरीमला प्रकरणाचा निकाल अंतिम नाही. धार्मिक कायदे आणि धर्मनिरपेक्ष कायद्यातील वाद हा असाच सुरू राहणार आहे.
