अत्यल्प प्रतिसादामुळे स्थानिक यंत्रणा अडचणीत आरटीई पात्र शाळांची नोंदणी करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी उरला असताना आतापर्यंत २५ टक्के शाळांनीही नोंदणी न केल्याने यावर्षी आरटीई अंतर्गत प्रवेश होतील की नाही, अशी शासनाला धास्ती आहे. ‘आधीचा अनुशेष पूर्ण करा नंतरच नोंदणी करू’ अशी स्पष्ट भूमिका इंग्रजी शाळा संचालकांनी घेतल्याने आरटीईसाठी यावर्षी अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. बालकांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देणे हे सरकारचे महत्त्वाकांक्षी धोरण असले तरी जोपर्यंत आधीचा पैसा मिळत नाही तोपर्यंत नवीन प्रवेश करायचे नाहीत, असे धोरण खासगी इंग्रजी शाळांनी स्वीकारले असून आरटीई अंतर्गत नोंदणी करण्यास नकार दिला आहे. आरटीई अंतर्गत ३ जानेवारीपासून पात्र शाळांनी नोंदणी करण्यास सुरुवात केली असून अंतिम मुदत २० जानेवारी आहे. मात्र, अद्याप २५ टक्के शाळांनीही त्यासाठी नोंदणी न केल्याने ‘आरटीई’ राबवणारी स्थानिक यंत्रणा अडचणीत आली आहे. मागील वर्षी आरटीईच्या ७ हजाराच्यावर जागा होत्या, तर ६२१ शाळांनी आरटीई प्रवेशाची जबाबदारी स्वीकारली होती. यावर्षी मात्र, अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असून मुदत संपायला जेमतेम दोन दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांमध्ये ६००च्यावर शाळांची नोंदणी होणे अशक्य आहे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही, असेच धोरण ठरवून इंग्रजी शाळांनी आता आरटीई अंतर्गत प्रवेशच न करण्याची कठोर भूमिका स्वीकारल्याने शासनाला नमते घेत काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करावा लागला आहे. इंग्रजी शाळांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कू ल्स ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) आतापर्यंत अनेकदा आंदोलने केली. शासनाने अनेकदा आश्वासने देऊनही केवळ १० टक्के रक्कम देऊन शाळा संचालकांची बोळवण केली. आता मात्र, संस्थाचालकही अटीतटीवर आले असून ‘आधी अनुशेष नंतरच प्रवेश’ असे धोरण त्यांनी अंगीकारले आहे. आरटीई पात्र शाळांची नोंदणी- ३ ते २० जानेवारी पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरणे - २० जानेवारी ते २ फेब्रुवारी पहिली सोडत- १२ व १३ फेब्रुवारी पालकांनी प्रवेश निश्चित करणे- १४ ते २२ फेब्रुवारी दुसरी सोडत- २६ व २७ फेब्रुवारी पालकांनी प्रवेश निश्चित करणे- २८ फेब्रुवारी ते ५ मार्च तिसरी सोडत- आठ आणि नऊ मार्च सोडत- २० व २१ मार्च पाचवी सोडत- ३ व ४ एप्रिल सहावी सोडत- १६ व १७ एप्रिल आरटीईसाठी फारच कमी शाळांनी नोंदणी केली आहे. शाळांनी नोंदणी करावी, अशी विनंती त्यांना करीत आहोत. शासनाने ७० कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तो लवकरच त्यांना दिला जाईल. कदाचित नोंदणीसाठी मुदत वाढवावी लागेल. - दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण मेस्टाशी संबंधित फार कमी शाळांनी आरटीईसाठी नोंदणी केली असून ९० टक्के शाळांनी नोंदणीस नकार दिला आहे. शासनाने आरटीई राबवावी आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षणही करावे, त्यास आमची अजिबात हरकत नाही. मात्र, कायद्यानुसार पैसाही द्यावा. कारण शाळा डबघाईला आल्या आहेत. निधीच मिळणार नसेल तर मुलांना शिकवावे कसे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आम्ही नोंदणीवर बहिष्कार टाकला आहे. - कपिल उमाळे, जिल्हा सचिव, मेस्टा
