शिष्यवृत्ती घोटाळा चौकशी राज्यभरातील शैक्षणिक संस्थांनी बनावट विद्यार्थी दाखवून कोटय़वधींची शिष्यवृत्ती लाटल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘टास्क फोर्स’ तयार केले. परंतु या ‘टास्क फोर्स’ने प्रत्येक जिल्हा पातळीवर दुसरे ‘टास्क फोर्स’ तयार केले. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरील ‘टास्क फोर्स’ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवरील प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने जिल्हा पातळीवरील ‘टास्क फोर्स’ निर्मितीला स्थगिती देऊन राज्य सरकारला नोटीस बजावली. २०१५ मध्ये राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत मोठा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे संबंधित शिक्षण संस्था आणि एकूण शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १५ जानेवारी २०१६ ला राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक के. वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘टास्क फोर्स’ नेमले. या ‘टास्क फोर्स’मध्ये समाजकल्याण आयुक्त पीयूष सिंग, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह आणि इतर सदस्य आहेत. या ‘टास्क फोर्स’वर आरोप असलेल्या गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, बुलढाणा, अकोला, धुळे, नंदूरबार येथील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी साठ दिवसांची चौकशी पूर्ण करून मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करायचा आहे. परंतु या ‘टास्क फोर्स’ने ६ फेब्रुवारी २०१६ ला वरील सर्व जिल्ह्णाांसाठी गुन्हे शाखेच्या प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा स्तरावरील टास्क फोर्स’ तयार केले. या ‘टास्क फोर्स’ला शिक्षण संस्था, संस्थाचालक आणि विद्यार्थ्यांची घरी जाऊन चौकशी करण्याचे अधिकार दिले. त्यामुळे चंद्रपूर येथील स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था आणि इतर चार संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ६ फेब्रुवारी २०१६ च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले. या याचिकेवर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, ‘टास्क फोर्स’च्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
