राजेश्वर ठाकरेनागपूर : आर्थिक अडचणीमुळे परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परराज्यातील नामवंत शिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेणे सुलभ झाले आहे. विशेष म्हणजे ही शिष्यवृत्ती ऑफलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहे.महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थी जे इतर राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात त्यांना २०१७-१८ या वर्षांपासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाह भत्ता देण्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासंदर्भातील परिपत्रक २५ मार्च २०२२ ला काढण्यात आले आहे. दरम्यान, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. परंतु या विभागाने परराज्यातील शिष्यवृत्ती संदर्भात परिपत्रक काढले नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित होते. दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभागाने परपरिपत्रक (६ फेब्रुवारी २०१९) काढल्याने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत होती. यासंदर्भात ओबीसी संघटनांनी पाठपुरावा केल्याने आता इतर मागास बहुजन कल्याण विभागानेही परिपत्रक काढल्याने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.दुसरे म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने महाडिबीटी पोर्टल निर्माण करून राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज ऑनलाईन मागितले होते, परंतु या पोर्टलवर इतर राज्यातील नामवंत शैक्षणिक संस्थांचा उल्लेख नसल्यामुळे परराज्यात शिक्षण घेण्याऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांकडून सत्र २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले. परंतु त्यांचे अर्ज नूतनीकरण करून सत्र २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ ची शिष्यवृत्ती वितरित करण्यात आली नाही. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत होता. आता राज्य सरकारने या अडचणी दूर केल्या आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटपाचा मुद्दा मुख्यमंत्री आणि ओबीसी खात्याकडे उपस्थित केला होता. शासनाने सकारत्मक निर्णय घेऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण दूर केली, असे संघटनेचे चे सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी सांगितले.
