महेश बोकडे नागपूर : शेतकऱ्यांसाठी राज्यात सौर ऊर्जेद्वारे सात हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती लवकरच होणार, असा दावा सरकार करीत आहे. या योजनेचा गाजावाजा करण्यासाठी महावितरणचे स्वतंत्र संचालक आणि भाजपचे सहमुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक राज्यभर पत्रकार परिषद घेत फिरत आहेत. मग, कोराडीत नवीन प्रकल्प कशासाठी, असा सवाल विविध स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यात मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना सुरू झाली. त्यातून एक लाख शेतकऱ्यांना आजही लाभ मिळत आहे. २०१९ मध्ये ही योजना बंद पडली होती. परंतु, आता पुन्हा टप्पा दोन म्हणून ही योजना सुरू झाली. हेही वाचा >>> नागपूर : अनेक वीज प्रकल्प बंद, तरीही कोराडीचा हट्ट!, शासन निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध सौरऊर्जानिर्मितीचे प्रकल्प लावायला पडीक जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १.२५ लाख रुपये वार्षिक मिळतील, योजनेतून महावितरणचा शेतकऱ्यांवरील ‘क्रॉस सबसिडी’चा भार कमी होऊन उद्योगांसाठीच्या वीजदरात पुढे कपात होईल, डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी ‘फिडर्स’ सौरऊर्जेवर चालवण्यात येतील, असे पाठक सांगतात. यावर पर्यावरणवाद्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा सौरऊर्जा मिळाल्यावर निश्चितच ही ७ हजार मेगावॅट वीज महावितरणकडे अतिरिक्त राहिल. मग कोराडीत ६६० मेगावॅटचे दोन औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प शासन कशासाठी उभारत आहे, असा त्यांचा प्रश्न आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही हा प्रकल्प इतरत्र हलवण्याचे पत्र फडणवीस यांना दिले. त्यानंतरही या प्रकल्पासाठी महानिर्मिती व शासन आग्रही असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हेही वाचा >>> नागपूर : “अण्णा गँग”वर पोलिसांचा ‘हंटर’; धडक कारवाईने दहशतीचा अंत शासन एकीकडे सौरऊर्जेद्वारे ७ हजार मेगावॅटची वीज निर्मिती ‘पीपीपी माॅडेल’वर करणार असल्याचे सांगते. तर दुसरीकडे कोराडीत नवीन ६६० मेगावॅटचे औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्याचा घाटही रचते. त्यामुळे नवीन सौरऊर्जा निर्मितीबाबत शासनाला विश्वास नाही का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सौरऊर्जेतून वीजनिर्मितीचा प्रयत्न चांगला आहे. कोराडीतील प्रस्तावित वीज प्रकल्प रद्द करायला हवा. - दिनेश नायडू, सचिव, विदर्भ कनेक्ट, नागपूर.
