‘शिवणी विमानतळ’ धावपट्टी विस्ताराचा ‘टेकऑफ’, भूसंपादनासाठी २०८ कोटींच्या…

१९४३ मध्ये शिवणी विमानतळाची उभारणी करण्यात आली आहे. विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आठ वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आणखी २२.२४ हेक्टर खासगी भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. त्या जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी सुमारे ८४ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे २०१८-१९ मध्ये पाठवला होता. त्याची फाईल मंत्रालयात धुळखात पडून राहिली.

मविआ सरकारच्या कार्यकाळात जमीन अधिग्रहणासाठी ठोक तरतुदीतून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात निधी काही दिला नाही. दरम्यान, राज्य शासनाच्या पर्यटन उत्पादन शुल्क नागरी विमान वाहतुकीचे प्रधान सचिवांनी २५ जुलै २०२२ ला जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून शिवणी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणारी अंदाजीत रक्कम कळविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार आवश्यक २२.२४ हेक्टर जमिनीसाठी २०२२-२३ च्या शिघ्र सिद्ध गणकानुसार १६६ कोटी ६४ लाख ४० हजार रुपये भूसंपादनासाठी लागणार असल्याचा प्रस्ताव दिला. भूसंपादनाच्या निधीमध्ये दुप्पटीने वाढ झाली. तो प्रस्ताव जाऊन देखील दोन वर्षांचा कालावधी झाला.

विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनीची किंमत आता २०८.७६ कोटींवर गेली. अर्थसंकल्प सादर करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोल्यातील विमानतळाचे विस्तारीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सूतोवाच केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना भूसंपादन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. दरम्यान, शिवणी विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार अनुप धोत्रे आणि आमदार रणधीर सावरकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विचानचालन क्षेत्र आणि विमानतळांसंदर्भात शक्ती प्रदत्त समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी २०८.७६ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली.