नागपूर: राज्य सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून ६० तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के शिष्यवृत्ती दिली आहे. मात्र २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या दोन वर्षातील केंद्र शासनाचा ६० टक्के वाटा म्हणजे १६५७ कोटी रुपये न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे प्रलंबित असल्याने राज्यातील ७ लाख ४२ हजार विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्य शासनामार्फत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नसल्याचा प्रश्न आमदार सुनील केदार यांनी उपस्थित केला असता त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचा ६० टक्के निधी प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे सुमारे १५७८ कोटी रुपयाचा निधी न्यायालयाच्या कोषागार विभागात अडकून पडला असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा दुसरा टप्पा न दिल्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या पुढील वर्गातील प्रवेशाबाबत अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर शिंदे यांनी उत्तरात सांगितले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा वितरीत करण्यात आला आहे. हेही वाचा. सरकार जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत सकारात्मक; निवडणुकीपूर्वी निर्णयाचे अजित पवारांचे आश्वासन मात्र, केंद्र शासनाकडून थेट विद्यार्थ्यांना देय होणारा ६० टक्के हिस्स्याबाबतचे धोरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे केंद्राचा हिस्सा प्रलंबित आहे. केंद्र शासनाच्या हिस्स्यातील ६० टक्के शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. परंतु त्यादरम्यान विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडवणूक करण्यात येऊ नये अशा स्वरूपाचे पत्र काढण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले.
