निवडणुकीपूर्वी स्मार्ट मीटर लावणार नसल्याची घोषणा, आता सर्वत्र याच मीटरची सक्ती

महावितरणने काही वर्षांपूर्वी राज्यात सर्वत्र स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठीचे कंत्राटही अदानी व इतर खासगी कंपन्यांना दिले होते. परंतु, या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला. वाढता विरोध बघता तत्कालीन ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी हे मीटर सामान्य ग्राहकांकडे लागणार नाहीत, असे विधानसभेत घोषित केले. तेच फडणवीस आता स्वत: मुख्यमंत्री असून त्यांच्याच काळात स्मार्ट मीटर लावण्याचा वेग वाढवण्यात आला आहे.

महावितरणच्या नुकत्याच मुंबईत झालेल्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनीच देशात स्मार्ट मीटर बसवण्याची सर्वाधिक गती महाराष्ट्राची असून रोज ४५ हजारांच्या जवळपास मीटर लावले जात असल्याचे सांगितले व सोबतच मार्च २०२६ पर्यंत सर्व ग्राहकांकडे मीटर लावण्याचे लक्ष्य असून सर्वांनी त्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले.

विद्युत आणि ग्राहक संघटनांचा विरोध..

राज्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटरला पहिल्या दिवशीपासूनच विद्युत क्षेत्रातील विविध संघटना आणि ग्राहक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. आताही अधून- मधून या मीटर विरोधात राज्यातील विविध भागात आंदोलन होतांना दिसतात. या आंदोलनाच्या दबावताच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी महायुती सरकारने हे मीटर घरगुती व सामान्य ग्राहकांकडे लावणार नसल्याची घोषणा केली होती.

सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवण्याची गरज

“विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नसल्याचे घोषित केले. परंतु निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर कार्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी त्यांनी मीटर लावण्याचा सपाटा सुरू केला. तातडीने हा प्रकार थांबवावा, अन्यथा सत्ताधाऱ्यांना नागरिक धडा शिकवतील.” – मोहन शर्मा, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.

महावितरणच्या स्वतंत्र संचालकांचे म्हणणे काय ?

“जोपर्यंत ग्राहक स्मार्ट मीटर स्वीकारणार नाहीत, तेव्हापर्यंत ते लावायचे नाहीत हे धोरण महायुती सरकारच्या तत्कालीन भूमिकेनुसार होते. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. ग्राहकांना त्याचे लाभ लक्षात येत असल्याने ते स्वत: स्मार्ट मीटर लावत आहेत, अशी माहिती महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली.