* जनता दरबारातील तक्रारींवरून लवकरच निर्णय
* ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे संकेत
शहरातील साडेचार लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करणाऱ्या ‘एसएनडीएल’ या वीज वितरण फ्रेंचायझीवर नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींचा वाढता रोष बघता पुन्हा सत्यशोधन समितीचा फास आवळण्याची तयारी वरिष्ठ पातळीवर सुरू झाली आहे. त्याअंतर्गत ‘एसएनडीएल’च्या विषयावर लवकरच एक जनता दरबार आयोजित केला जाणार असून त्यातील तक्रारीवरून हा निर्णय घेतला जाईल. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडूनही तसे संकेत मिळत आहेत.
नागपूरच्या महाल, गांधीबाग, सिव्हील लाईन्स या तीन विभागांत साडेचार लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी ‘महावितरण’ने ‘एसएनडीएल’कडे दिली आहे. या तीन भागात सेवा देताना गेल्या काही वर्षांपासून नागरिकांकडून फ्रेंचायझीवर वेगवेगळ्या कारणांमुळे रोष वाढत असल्याचे चित्र आहे. ‘एसएनडीएल’च्या सेवांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असून वारंवार होणाऱ्या आंदोलनातून ते पुढेही आले आहे. तक्रारींमध्ये विजेचे बिल जास्त येणे, विजेचे मीटर जास्त वेगाने फिरणे, रात्रीला केव्हाही ग्राहकांच्या घरी जाऊन त्यांना वीज चोर ठरवणे, ग्राहकांशी उद्धटपणे बोलणे, कंपनीकडून बॉक्सरचा वापर करण्यासह इतर तक्रारींचा समावेश आहे.
एसएनडीएल ही फ्रेंचायझी वीज चोर ठरवलेल्यांकडून नियमबाह्य़ जास्त पैसे उकळत असल्याचाही आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. नागरिकांच्या तक्रारीवरून ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या वर्षी सत्यशोधन समिती गठीत केली होती. तीन सदस्यीय सत्यशोधन समितीने नागरिकांच्या तक्रारी एकून ‘एसएनडीएल’ला दोषी ठरवत तसा अहवाल शासनाकडे दिला होता. शासनाने त्यावरून ‘एसएनडीएल’ला नोटीस बजवत तातडीने तक्रारी दूर करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून एसएनडीएलने तक्रारी दूर केल्याचा अहवाल शासनाला दिला. त्यावर शासनाकडून तक्रारींचे अंकेक्षण करून त्या दूर झाल्याचे सांगत एसएनडीएलला जीवदान दिले.
दरम्यान, एसएनडीएलकडून महावितरणची थकबाकी वाढल्याने त्यांना बरखास्तीची नोटीस देत सिव्हील लाईन पुन्हा स्वतकडे घेतले. काही काळात पुन्हा हा भाग एसएनडीएलकडे दिला. परंतु, हल्ली ‘एसएनडीएल’वर ग्राहकांसह भाजपच्या सगळ्या आमदार, नगरसेवाकांचा रोष वाढत आहे. ऊर्जामंत्री कारवाई करत नसल्याने त्यांच्यावरही या सगळ्यांचा रोष आहे. लोकप्रतिनिधींना शांत करण्याकरिता ऊर्जामंत्र्यांनी एसएनडीएलच्या विषयावर जनता दरबार लवकरच घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यातील तक्रारीवरून पुन्हा सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. तक्रारीवरून ‘एसएनडीएल’ला प्रथम १०० दिवसांत त्या दूर करण्याची नोटीस, त्यानंतर ३० दिवसांत तक्रार दूर करण्याची दुसरी व १० दिवसांत तक्रार दूर करण्याची तिसरी नोटीस बजावली जाणार आहे.
आघाडी सरकारने ‘एसएनडीएल’ या फ्रेंचायझीसोबत केलेले करार पूर्णपणे कंपनीच्या बाजूने आहेत. ‘एसएनडीएल’कडून कराराचा भंग झाल्यास प्रथम त्यांना १०० दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्यात सुधारणा न झाल्यास ३० दिवसांची दुसरी व त्यानंतर १० दिवसांची तिसरी नोटीस द्यावी लागते. ही प्रक्रिया झाल्यावर कंपनीचा दोष असल्यावरच कारवाई शक्य आहे. या विषयावर लवकरच जनता दरबारातील तक्रारीवरून सत्यशोधन समिती गठीत केली जाईल.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री
