नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत असतानाच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने महत्त्वाच्या व्याघ्र ‘कॉरिडॉर’मध्ये कोळसा खाण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प, कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्य आणि टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यांना जोडणारा हा ‘कॉरिडॉर’ आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल ८०.७७ हेक्टर वनजमीन प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे.
‘दुर्गापूर ओपनकास्ट माईन’ने प्रस्तावित केलेला हा प्रकल्प आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या १२ मार्चला झालेल्या ८२व्या बैठकीत या प्रस्तावावर पहिल्यांदा चर्चा झाली. प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ७ मे रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२च्या तरतुदीनुसार व्याघ्र कॉरिडॉरची ओळख पटवण्याबाबत राज्य सरकारला माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या कॉरिडॉरचा वापर वाघांकडून केला जातो. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी करण्यास सांगण्यात आले. प्राधिकरणाचे सदस्य, डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेचे संचालक, मुख्य वन्यजीव रक्षक आणि वापरकर्ता संस्थेच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीने पाहणी केली व अहवालात काही अटींसह प्रस्तावाची शिफारस केली. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने कमीत कमी खर्चाचे व्याघ्र मार्ग निश्चित केले आहेत. तथापि, महाराष्ट्र सरकार वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ मधील तरतुदीनुसार त्यांच्या व्याघ्रसंवर्धन योजनेत टेलिमेट्रीद्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या कॉरिडॉरचा विचार करत आहे, अशी माहिती सदस्य सचिवांनी दिली. केवळ महाराष्ट्रालाच या समस्येचा सामना करावा लागत आहे, अशी माहिती वन महासंचालक व विशेष सचिवांनी या बैठकीत दिली.
अनेक अटींसह मान्यता
भारतीय वन्यजीव संस्थेने केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे १८.०७ कोटी रुपयांचा वन्यजीव व्यवस्थापन आराखडा आधीच तयार करण्यात आला आहे. वापरकर्त्या एजन्सीने भारतीय वन्यजीव संस्थेने शिफारस केलेल्या आणि राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव रक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने मंजूर केलेल्या सर्व उपशमन उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. आजूबाजूच्या वनक्षेत्रातून खाण क्षेत्रात वन्यप्राण्यांची हालचाल टाळण्यासाठी खाणकाम सुरू करण्याआधी वनक्षेत्रातील सर्व क्षेत्राला कुंपण घालावे तसेच उत्खनन केलेल्या खड्ड्यांमध्ये वन्यप्राणी पडू नये यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. वापरकर्त्या संस्थेने निर्धारित अटींवरील वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र राज्य मुख्य वन्यजीव रक्षकांकडे सादर करावे आणि राज्य मुख्य वन्यजीव रक्षकाने सरकारला वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे.
सदस्यांचे म्हणणे काय?
●वन्यजीवांच्या विषयामध्ये मुख्य वन्यजीव रक्षक हे अंतिम अधिकारी आहेत. प्रस्तावाची पुनर्तपासणी केली जाऊ शकते, असे डॉ. एच.एस. सिंह यांनी सांगितले.
●वाघ प्रत्यक्षात कोणते मार्ग वापरतात हे समजून घेण्यासाठी जमिनीवर आधारित क्षेत्रीय मूल्यांकन आवश्यक आहे. डिजिटल विश्लेषणात्मक साधने वेगळा मार्ग सुचवू शकतात, असे मत डॉ. आर. सुकुमार यांनी नोंदविले.
●क्षेत्र आधीच विभागले गेल्याने खाणकामाचा प्रस्ताव शिफारशीत केला जाऊ शकतो. कमीत कमी खर्चाच्या मार्गांना वाघांचे कॉरिडॉर मानले जावे, असे प्राधिकरणाला स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांनी सुचविले.
