प्रकल्प रखडल्याचे कारण देत स्वपक्षीयांच्या बचावासाठी भूमिकेत बदल राज्यातील सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांना अडकवून त्यांची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. मात्र आता या प्रकरणात स्वपक्षीय आमदार-खासदार अडकण्याचा धोका लक्षात येताच भाजप सरकारने याबाबत आपल्या भूमिकेत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीमुळे त्या कामांना विलंब होत असल्याचे न्यायालयात मांडल्याने ते अधोरेखित झाले आहे. राज्याच्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने विरोधी पक्षात असताना केला होता. तत्कालीन सरकारविरोधात या मुद्दय़ावर वातावरणही तापवले होते. सत्ता आल्यावर कोकणातील प्रकल्पांच्या प्रकरणात तातडीने कारवाई सुरू झाली. त्या तुलनेत विदर्भाच्या सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे आतापर्यंतच्या संथ कारवाईवरून स्पष्ट होते. सरकारने या प्रकरणात वेळोवेळी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामागे स्वपक्षीय आमदार-खासदार अडकण्याचा धोका हे यामागील प्रमुख कारण मानले जाते. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामांच्या निविदा तत्कालीन सरकारच्या काळात देण्यात आल्या असल्या तरी त्यापैकी गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाची कामे भाजपचे खासदार आणि आमदारांच्या कंपन्यांना केली आहेत. चौकशीच्या फेऱ्यात या कंपन्याही अडकण्याचा धोका आहे. ही बाब लक्षात आल्यावरच सरकारकडून या चौकशीलाच बगल देण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. झाले काय? सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जनमंचने नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने मांडलेली व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सिंचन विकास महामंडळाने मांडलेली भूमिका परस्परांना छेद देणारी ठरली आहे. २१ डिसेंबर २०१४ला झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्याचे तत्कालीन महाधिवक्ता अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी या प्रकरणात गैरव्यवहाराचे आरोप असणारे अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत खुली चौकशी आणि कंत्राटदार आणि सिंचन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे स्पष्टपणे न्यायालयाला सांगितले होते. वर्ष लोटूनही कारवाई होत नसल्याने जनमंचने पुन्हा न्यायालयाकडे दाद मागितली. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने या प्रकरणात एक एफआयआर दाखल केला. मात्र दुसरा एफआयआर करण्यास टाळाटाळ करणे सुरू केले. आता तर चौकशीमुळे प्रकल्पांच्या कामांनाच विलंब होत असल्याची भूमिका विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने न्यायालयात मांडल्याने सरकारला खरेच चौकशी हवी आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पात डाव्या कालव्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे भाजपचे राज्यसभेतील खासदार अजय संचेती आणि मितेश व बंटी भांगडिया या भाजपच्या आमदार पितापुत्रांशी संबंधित कंपन्यांनी गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पात अनेक कामे केली आहेत. या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे २३ किलोमीटरचे अस्तरीकरण (लायनिंग) निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने पहिल्यांदाच मान्य केले. यापूर्वी महामंडळ ते मान्यच करायला तयार नव्हते. हे कंत्राट भांगडियांच्या कंपनीचे आहे. या कामाचे पैसेही कंत्राटदाराला देण्यात आलेले आहेत, हे विशेष. तर उजव्या कालव्याचे काम संचेतींच्या कंपनीने केले आहे. ही कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा निष्कर्ष मेंढेगिरी समितीने या आधीच नोंदविलेला आहे. खासदार झाल्यानंतर संचेती सर्व कंपन्यांमधून बाहेर पडले आहेत, हे विशेष.
