उच्च न्यायालयाचा निर्णय राखून दारू दुकानांचे परवाने नूतनीकरण करण्याची विनंती अनेक रस्त्यांसंदर्भात राज्यमार्ग की राज्य महामार्ग या निर्माण वादावर राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. या प्रकरणावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे. रस्त्यांवरील अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने या दुकानांचे परवाने रद्द केले. त्यामुळे विदर्भातील दोनशे दारू विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने त्या आदेशांतर्गत राज्य मार्गावरीलही दारूच्या दुकानांचे परवाने रद्द केले, परंतु राज्यमार्गाना राज्य महामार्गाचा दर्जा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महामार्ग कायद्याच्या कलम ३ नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र ती प्रसिद्ध न करताच राज्य सरकारने राज्य मार्गाना राज्य महामार्ग गृहीत धरून सर्व दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले. त्यामुळे राज्यमार्गावरील दारूची दुकाने पुन्हा सुरू करण्यात यावीत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर राज्य सरकारने राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग एकच असल्याचा युक्तिवाद केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे बांधण्यात येणारे तीन प्रकारचे महामार्ग असून त्यात प्रमुख राज्यमार्ग (मेजर स्टेट हायवे), राज्यमार्ग किंवा राज्य महामार्ग (स्टेट हायवे) आणि विशेष राज्यमार्ग (स्पेशल स्टेट हायवे) यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काहींनी बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांची माहिती मागितली असता अधिकाऱ्यांनी १९४१च्या प्रचलनानुसार राज्यमार्गानुसारच माहिती दिली, परंतु राज्यमार्ग व राज्य महामार्ग एकच आहेत. तसेच महाराष्ट्राची भाषा मराठी असल्याने सर्व दस्तावेजांचे मराठी भाषांतर करण्यात येते. त्यामुळे स्टेट हायवेला मराठीत राज्यमार्गच असा शब्दप्रयोग करण्यात येतो. त्याशिवाय अशा राज्यमार्गाच्या विकासाकरिता अंदाजपत्रात करण्यात येणारी तरतूद ही स्टेट हायवे किंवा राज्यमार्ग अशाच नावाने असते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा दावा हा चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने आज गुरुवारी केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, सी.एस. कप्तान, अ‍ॅड. देवेंद्र चौहान, विक्रम उंदरे आणि राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.
