सिकलसेलग्रस्त मोफत एसटी प्रवासापासून वंचित; दुसऱ्या अध्यादेशानंतरही अंमलबजावणी नाही महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी- २०१४ मध्ये सिकलसेलग्रस्तांना उपचाराकरिता मोफत एसटी प्रवासाची घोषणा करून त्यासंबंधीचा अध्यादेश मार्च २०१५ मध्ये काढला होता. त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात १० जानेवारी २०१६ रोजी पुन्हा सिकलसेलग्रस्तांना मोफत एसटी प्रवासाची घोषणा केली. ११ जानेवारी २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा अध्यादेश निघाला. परंतु अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने शासनातील वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला हरताळ फासत असल्याची चर्चा नागपूरकरांमध्ये आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे असलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात २० हजारांहून जास्त सिकलसेलचे रुग्ण असून त्यातील ५ हजारच्या जवळपास हे नागपूर जिल्ह्य़ातील आहेत. राज्यात नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, जळगाव, धुळे, नंदूरबार, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, रायगड, हिंगोली, बुलढाणा, वाशीम, अकोला या जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वाधिक सिकलसेलचे रुग्ण आढळतात. नोंदणी असलेल्या रुग्णांहून नोंदणी नसलेल्या रुग्णांचीही संख्या मोठी आहे. हे रुग्ण प्रामुख्याने गरीब घरातील असल्याने त्यांच्यापैकी बरेच जण उपचाराकडे दुर्लक्ष करतात. उपचारांअभावी हे रुग्ण वेदनेने विव्हळत असल्याचे चित्र बऱ्याच भागात दिसते. या रुग्णांना मोफत उपचाराची सोय नागपूरच्या मेडिकल, मेयोसह सगळ्याच मोठय़ा शासकीय रुग्णालयात आहे. विदर्भातील सिकलसेलग्रस्त रुग्ण प्रामुख्याने नागपूरच्या मेडिकलसह मेयोवर अवलंबून असतात. तेव्हा त्यांच्या गावातून रुग्णांना या मोठय़ा रुग्णालयात येण्याकरीता मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. बहुतांश गरीब रुग्ण हा खर्च उचलू शकत नसल्याने त्यातील काही रुग्ण मधेच उपचार सोडतात. त्यांच्या वेदनेकडे बघत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिकलसेलग्रस्तांना उपचाराकरिता मोफत एसटी प्रवासाची घोषणाही केली होती. परंतु शासनाचा विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी तसा अध्यादेश निघाला नसल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तातडीने या आदेशाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असतांना ती झाली नाही. त्यातच नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात सिकलसेलग्रस्त एसटीच्या मोफत प्रवासापासून वंचित असल्याचे लोकसत्ताने निदर्शनास आणले होते. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० जानेवारी २०१६ रोजी नागपूरच्या एका कार्यक्रमात पुन्हा सिकलसेलग्रस्तांना उपचाराकरिता मोफत प्रवासाची घोषणा केली. तसा अध्यादेश दुसऱ्यांदा ११ जानेवारी २०१६ रोजी काढण्यात आला. त्याची प्रतिलिपी एसटी महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांसह बऱ्याच अधिकाऱ्यांकडे दिली गेली. परंतु त्यानंतरही सिकलसेलग्रस्तांच्या मोफत एसटी प्रवासाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे एसटीच्या मोफत प्रवासाला नागपूरसह राज्यातील हजारो सिकलसेलग्रस्त मुकत आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरलाच एका कार्यक्रमात शासनातील अधिकारी ऐकत नसल्याचे मत उघडपणे व्यक्त केले होते. तेव्हा या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर टिकेची झोड उठली होती. सिकलसेलग्रस्तांना मोफत एसटी प्रवासाच्या निर्णयावरूनही मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला शासनाच्ेा वरिष्ठ अधिकारीच हरताळ फासत असल्याची बाब पुन्हा पुन्हा पुढे येत आहे. आदेश मिळताच अंमलबजावणी - अण्णा गोहत्रे सिकलसेलग्रस्तांना उपचाराकरिता ‘एसटी’त मोफत प्रवासाबाबत अद्याप मुख्यालयाकडून प्रादेशिक व विभागीय कार्यालयांना आदेश मिळाले नाही. त्यामुळे आदेश मिळताच नागपूरसह पूर्व विदर्भात सिकलसेलग्रस्तांना उपचाराकरिता मोफत प्रवासाची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल, असे मत ‘एसटी’ महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अण्णा गोहत्रे यांनी व्यक्त केले आहे.
