नागपूर : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याच्या एक दिवस आधी त्यांच्यावर मंत्रोच्चारात अभिषेक करण्यात आल्याची कथित चित्रफीत समाजमाध्यमावर प्रसारित झाल्यानंतर आदिवासी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आदिवासी समाज निसर्गवादी असून तो हिंदूच्या देव-देवतांना मानता नाही, आदिवासींची पूजा पद्धती देखील वेगळी आहे. परंतु अशाप्रकारे आदिवासी महिलेवर मंत्रोच्चारात अभिषेक म्हणजे आदिवासी समाजाचे हिंदूकरण करण्याचे हे षडयंत्र आहे, अशी तीव्र भावना या समाजातील धुरिणांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात आदिवासी भाषा संशोधन केंद्र (गोंदिया)च्या संचालिका उषाकिरण आत्राम म्हणाल्या, या देशात संविधानाने सर्वाना समान हक्क दिले आहेत. एखादी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासारख्या सर्वोच्चपदी पोहोचते तेव्हा जात-धर्म हे बाजूला राहतात. राष्ट्रपती होण्यापूर्वी त्यांच्यासमोर मंत्रोच्चाराची गरज नव्हती. द्रौपदी मुर्मू यांनी देखील ते करवून घ्यायला नको होते. त्यांनी त्यास नकार न देणे म्हणजे त्यांनी कोणाची तरी मानसिक गुलामगिरी स्वीकारल्याचे ते द्योतक आहे. राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून भाजप संपूर्ण आदिवासी समाजाला आपल्या कवेत घेऊ पाहत आहे. त्यांचा आदिवासींना मानसिक गुलाम करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही आत्राम म्हणाल्या. सामाजिक कार्यकर्त्यां व आदिवासी लेखिका कुसुम अलाम म्हणाल्या, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावेळेस देखील गागा भट यांच्याकडून राज्याभिषेक करावा लागला होता. हे पण चित्र असेच दिसत आहे. सर्वोच्च पदावर आदिवासी महिला पोहोचल्यावर धार्मिक विधी करणे म्हणजे हा शुद्धीकरणाचा प्रकार आहे. ही बाब आदिवासी समाजासाठी अतिशय वेदनादायी आहे. अशाप्रकारच्या कृतीतून जातिव्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. आम्ही निसर्गपूजक असल्याने हा प्रकार बघून समाजात मोठा संताप निर्माण झाला आहे. ऑल इंडिया ट्रायबल एम्प्लाईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मधुकर उईके म्हणाले, हिदूंच्या आणि आदिवासींच्या चालिरिती, संस्कृती वेगळी आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात राष्ट्रपदासाठी निवड झालेल्या व्यक्तींचा अभिषेक करणे म्हणजे देशाच्या राष्ट्रपतींना एका विशिष्ट धर्माच्या चौकटीत बांधणे होय. ही घटनाबाह्य कृती आहे. ब्राह्मणवादी विचारसरणी आदिवासी संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. साहित्यिक प्रभू राजगडकर म्हणाले, भारताचे संविधान धर्मनिरपेक्ष आहे. असे असले तरी व्यक्तिगत जीवनात कोणी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसणारी व्यक्ती जेव्हा संविधानाला छेद देणारे वर्तन करते, तेव्हा मात्र पुन्हा संविधानाविषयीची काळजी निर्माण होते. अशा व्यक्तीकडून भारतीय संविधानाचे संरक्षण होईल का, असाही प्रश्न मग निर्माण होतो. आता त्या कोणत्या पक्षाच्या नाहीत, पण ज्या पक्षाच्या जडणघडणीतून त्या समोर आल्या, त्या पक्षाला काय अपेक्षित आहे, ते त्या करू इच्छितात का, असाही एक संदेश यातून लावण्याची भीती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा असे म्हटले आहे की, आदिवासी हिंदू नाहीत. मात्र, त्या ज्या मूळ पक्षातून आल्या तो पक्ष आदिवासीला आदिवासी नाही तर वनवासी म्हणतो. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एकतर तसे करू द्यायला नको होते. केले तर त्याची चित्रफीत समाजमाध्यमावर येऊ द्यायला नको होती.
