नागपूर : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ‘एसयूपी-सीपीसीबी’ नावाचे अ‍ॅप तयार केले आहे. प्लास्टिक बंदी मोहिमेत लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ते अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना प्लास्टिकच्या वस्तूंची विक्री, वापर, खरेदी, उत्पादन याबाबतच्या तक्रारी नोंदवता येतील. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाने येत्या एक जुलैपासून ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि २०२२च्या अखेरीसपर्यंत १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची योजना आखली आहे. इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंमध्ये ‘इयरबड्स’, फुगे, आईस्क्रीम काडय़ा व चमचे, कप, प्याले, झाकण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक आदींचाही यात समावेश आहे. या पर्श्वभूमीवर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘एसयूपी-सीपीसीबी’ अ‍ॅपसोबतच एक संकेतस्थळ देखील सुरू केले आहे. या संकेतस्थळावर राज्य तसेच शहरी स्थानिक संस्था त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील एकेरी वापराच्या प्लास्टिकची स्थिती नोंदवू शकतात. तसेच एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बंदीचे अनुपालन होत आहे किंवा नाही यावर देखील देखरेख ठेवता येईल. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्या संकेतस्थळावर एक ‘क्यूआर’ कोड देखील प्रसिद्ध केला आहे. तो स्कॅन केल्यानंतर हे अ‍ॅप स्वयंचलितपणे त्यांच्या भ्रमणध्वनीत समाविष्ट होईल. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह असले तरीही त्याचा पर्याय मंडळाने अजूनपर्यंत उपलब्ध करून दिला नाही. याशिवाय प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी उत्पादकांपासून विक्रेता, खरेदी करणारा आणि वापरणारा यावर अंकुश घालण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात फसलेली प्लास्टिक बंदी पाहता देशस्तरावर त्याला कितपत यश मिळेल, हे येत्या काही महिन्यातच कळेल. प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी ‘एसयूपी-सीपीसीबी’ अ‍ॅप येत आहे, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. यातून सामान्य जनता प्लास्टिकमुक्त भारत या अभियानात सहभागी होऊ शकेल. मात्र, प्रश्न पुन्हा प्लास्टिकला पर्याय कोणता, हा आहे. कारण महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये ५० मायक्रॉनवरील प्लास्टिकला बंदी घालण्यात आली होती, पण प्लास्टिकला पर्याय शोधण्यात सरकार अपयशी ठरले आणि ही बंदी नावापुरती राहिली. त्यामुळे आता देशस्तरावर प्लास्टिक बंदी लागू करण्याआधीच नागरिकांना त्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा. - कौस्तुभ चटर्जी, ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक.
