भाजपचे नेते व राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाचे अध्यक्ष मुन्ना यादव यांच्या दहशतीविरुद्ध उपोषणाला बसलेल्या सूरज लोलगेंनी त्यांच्यावर विविध मार्गाने दबाव आणल्यावरही गेल्या नऊ दिवसांपासून आंदोलन कायम ठेवले होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी शहरात असताना अचानक त्यांनी उपोषण मागे घेतले. शासनाकडून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करीत जनहित याचिकेतून न्यायालयीन लढा लढण्याची घोषणा केली. उपोषण अस्त्र अचानक म्यान झाल्याने शहरात चर्चा रंगली आहे.
दहशतीचा वापर करून झोपडपट्टय़ा रिकाम्या करणे यासह इतरही अनेक गंभीर गुन्हे यादव यांच्याविरुद्ध आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असल्याने पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करीत नसल्याचा आरोप करीत सूरज लोलगे यांनी करून २३ जुलैला संविधान चौकात उपोषण सुरू केले होते. हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून लोलगेंना सरकारी यंत्रणेकडून सातत्याने त्रास दिला जात होता. उपोषण मंडपासाठी त्यांनी महापालिकेकडे परवानगी मागितली होती, ती देण्यात आली नाही, याच कारणावरून २४ जुलैला मंडप काढण्यास सांगण्यात आले. महापालिकेने परवानगी नाकारल्याने २५ जुलैला पोलिसांनीही बोलावून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली.
दरम्यान, महापालिकेने २३ ते ३१ जुलै या काळासाठी लोलगे यांना परवानगी दिली. मात्र, २७ जुलैला तडकाफडकी ती रद्द केली. त्याची पूर्वसूचनाही देण्यात आली नाही, याबाबत विचारणा केल्यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काही वेळाने नोटीसची प्रत आणून दिली. त्यातही कोणत्या कारणावरून ही कारवाई केली हे नमूद केले नसल्याचा लोलगेंचा आरोप आहे. दरम्यान, यादव यांच्या विरोधात एक पीडित बाल कामगार २७ जुलैला धंतोली पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेला, परंतु पोलिसांनी इतर कारण पुढे करीत ती घेतली नाही. प्रशासकीय यंत्रणेकडून इतका दबाव आणल्यावरही लोलगेंनी न्याय मिळेपर्यंत माघार न घेण्याचे घोषित केले होते.
या आंदोलनाला राजकीय व विविध सामाजिक संघटनांकडून पाठिंबा मिळायला लागला. माजी मंत्री अनिल देशमुखांसह इतरही राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेणे सुरू केले होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विविध कामाकरिता रविवारी नागपुरात असताना अचानक दुपारी लोलगेंनी उपोषण मागे घेऊन शासनाकडून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप केला. याप्रसंगी त्यांनी जनहित याचिकेतून न्यायालयीन लढा लढण्याची घोषणा प्रसिद्धीमाध्याशी बोलताना केली. भाजप वा इतर कुणाशी आंदोलन मागे घेण्यावर काही तडजोड झाली काय? याबाबत शहरात चर्चा रंगली आहे.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी उपोषण केल्यास सरकारी यंत्रणा उशिरा का होईना, पण दखल घेते. परंतु सूरज लोलगे प्रकरणात प्रशासनाने साधी दखलही घेतली नाही. गेल्या नऊ दिवसांत त्यांची वैद्यकीय तपासणी झाली नाही. त्यांचे उपोषण सोडवण्याकरिता वेगवेगळे प्रयत्न झाले. त्यावरून राजकीय क्षेत्रात राहून गुंडगिरी करणाऱ्यांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप सूरज लोलगे यांनी याप्रसंगी केला आहे.
