‘टीईटी’बाबत केंद्र सरकारची १५ वर्षांपासूनची अनास्था; नोकरी वाचवण्यासाठी शिक्षकांची धावपळ

२०१० ते २०२५ या पंधरा वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत ‘टीईटी’च्या केवळ पाचच परीक्षा घेण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या परीक्षा सक्तीच्या नसल्यामुळे त्यांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आणि टीईटी पात्रतेचा विषय शासकीय अनास्थेमुळे दुर्लक्षित राहिला.

मुदतवाढ ठरली मूळावर

शिक्षक संघटनांना खूश करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने टीईटीची मुदतवाढ दोनवेळा दिली. २०१५ ची शेवटची मुदत २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली. ही मुदतवाढ मिळत जाईल या भरवशावर अनेक शिक्षकांनी परीक्षांकडे पाठ फिरवली. एकदा ही परीक्षा अनिवार्य केल्यानंतर शासनाने वर्षातून चार-पाच वेळा परीक्षा घेऊन शिक्षकांना ती उत्तीर्ण होण्याची सक्ती केली असती, तर आज कार्यरत असलेले बहुतांश शिक्षक पात्र ठरले असते.
परंतु, शासनावर विसंबून आणखी मुदतवाढीची वाट पाहणाऱ्या याच शिक्षकांना आता न्यायालयाच्या बडग्यामुळे गोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे.

खासगी शिक्षण संस्थांचीही अनास्था

राज्यात पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणारे अंदाजे आठ ते दहा लाख शिक्षक आहेत, ज्यात शासकीय शाळांसह खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचा समावेश आहे. शासकीय पातळीवरील उदासीनता समजू शकते, परंतु पालकांकडून ढीगभर शुल्क वसूल करणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांनीही टीईटीकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यांनी या संदर्भात ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.

जुने शिक्षक अन्यायग्रस्त

अध्यापक परिषदेने २०१० साली टीईटी परीक्षेबाबत निर्णय घेतला. राज्य शासनाने २०१३ साली निर्णय घेतला. राज्यात २०१३ नंतर टीईटी पात्र उमेदवारांमधूनच शिक्षक भरती झाली आहे. अशावेळी, जुन्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करणे अन्यायकारक आहे. कारण, ते शिक्षक त्या त्या वेळच्या शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करूनच शिक्षक झाले आहेत. याबाबत न्यायालयात आपली बाजू मांडायला शासन कमी पडले. – विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती