उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर बदली आदेश मागे; ‘भविष्यात अधिकाऱ्यांवर आकसाने कारवाई नको’
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे (मेडिकल) अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे आणि डॉ. समीर गोलावार यांचे बदली आदेश मागे घेण्यात येत असून ते मूळ पदावर कायम राहतील, अशी माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. फाईलमधील शेऱ्यांवरून डॉ. निसवाडे आणि डॉ. गोलावर यांची बदली ही राजकारणातून झाली असल्याची दिसून येते, असा मौखिक टोला उच्च न्यायालयाने सरकारला लगावला. त्यामुळे भविष्यात आकसापोटी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ नये म्हणून बदली प्रकरणाची मूळ फाईल आणि चौकशी समितीच्या अहवालाची सत्यप्रत उच्च न्यायालयात जमा करण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. नागपूर मेडिकलचे बदली प्रकरण काही मंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचे करून घेतल्याने उच्च न्यायालयाचा निकाल सरकारला जबर धक्का देणारा ठरला.
विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे (इंटक) उपाध्यक्ष त्रिशरण सहारे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून डॉ. अभिमन्यू निसवाडे आणि डॉ. समीर गोलावर यांच्या बदली आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढून दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या बदलीला स्थगिती दिली होती. तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वैद्यकीय शिक्षण सचिव, वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि इतरांना नोटीस बजावत दस्तावेज सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने मूळ दस्तावेज आणि डॉ. वामनराव राऊत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीचा चौकशी समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे सिलबंद लिफाफ्यात सादर केले. आज या प्रकरणावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि उपअधिष्ठाता डॉ. मकरंद व्यवहारे यांच्या मानसिक छळामुळे डॉ. नितीन शरणागत या निवासी डॉक्टरने १७ नोव्हेंबर रोजी झोपेच्या औषधांचे अतिप्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेनंतर विभागातील महिला निवासी डॉक्टर आणि इतरांनी डॉ. व्यवहारेंविरुद्ध अनेक तक्रारी केल्या. मार्डनेही निवासी डॉक्टरांच्या समर्थनार्थ आणि डॉ. व्यवहारेंवर कारवाई करण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी डॉ. निसवाडे यांनी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन डॉक्टरांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने डॉ. व्यवहारे यांच्यासह अधिष्ठाता डॉ. निसवाडे आणि डॉ. गोलावार यांचीही बदली केली होती. त्यामुळे त्रिशरण शहारे यांनी अधिष्ठाता डॉ. निसवाडे आणि डॉ. गोलावार यांच्या बदलीला उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती.
‘क्लासिक पीस ऑफ गव्हर्नमेंट फंक्शनिंग’
या प्रकरणाची बदली फाईल उच्च न्यायालयाने वाचली. या फाईलमध्ये डॉ. निसवाडे आणि डॉ. गोलावार यांच्या बदलीसाठी दिलेले कारण हे, राजकीय आकसातून आले असल्याचे दिसते. या फाईलमध्ये अनेक आक्षेपार्ह नोंदी असून ते ‘क्लासिक पीस ऑफ गव्हर्नमेंट फंक्शनिंग’ आहे, असे मौखिक मत न्यायालयाने यावेळी नोंदविले. निवासी डॉक्टरांच्या संपापूर्वी झालेल्या कारवाईची फाईलच उच्च न्यायालयाने विचारात घेतली. ती फाईल पुन्हा सिलबंद करून सरकारला पाठविण्यात यावी आणि सरकारने फाईलची सत्यप्रत उच्च न्यायालयात सिलबंद स्वरूपात जमा करावी, असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदविले.
मंत्र्यांतर्फे कोण आहे?
‘आमची बाजू न ऐकता उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला’, अशी टीका मंत्र्यांमार्फत प्रसारमाध्यमांसमोर करण्यात येते. त्यामुळे उच्च न्यायालय सर्वाची बाजू ऐकून घेण्यास तयार आहे. त्यामुळे मंत्री किंवा त्यांच्यातर्फे कोण बाजू मांडणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. त्यावेळी न्यायालयात मंत्र्यांच्या वतीने कुणीही उपस्थित नव्हते.