महापालिका आयुक्त, महापौरांना अवमान नोटीस

* हनुमान चालिसा पठण प्रकरण  * सत्तापक्ष नेत्याचाही समावेश *  महिनाभरात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश
एड्स जनजागृती आणि हनुमान चालिसा पठण कार्यक्रमात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापौर प्रवीण दटके आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते व हनुमान चालिसा पठण कार्यक्रमाचे संयोजक दयाशंकर तिवारी यांना नोटीस बजावली असून महिनाभरात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
एड्स जनजागृतीसाठी महापालिकेतर्फे ‘हनुमान चालिसा’ पठण कार्यक्रमाचे आयोजन ७ एप्रिलला कस्तुरचंद पार्क मैदानावर करण्यात आले होते. त्याला माजी नगरसेवक आणि नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ‘हनुमान चालिसा’ पठणाने एड्स कसा काय, बरा होऊ शकतो, असा सवाल केला होता. या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आदेश काढून महापालिकेने हनुमान चालीस पठणापासून फारकत घ्यावी. दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये किमान एक तासाचे अंतर असावे, कार्यक्रमाच्या पूर्वी महापालिकेने आणि पोद्दारेश्वर राम मंदिराने एकमेकांच्या कार्यक्रमाशी परस्पर संबंध नसल्याची जाहिरात करावी. तसेच एड्स जनजागृतीच्या कार्यक्रमात हनुमान चालीसा कार्यक्रमाचे आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रमात एड्स जनजागृतीचे पोस्टर्स लावण्यात येऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
याचिकाकर्त्यांनी कार्यक्रमावर नजर ठेवून चित्रफीत तयार केली. त्यावरून महापालिका आणि हनुमान चालिसा पठण कार्यक्रमावेळी पोद्दारेश्वर राम मंदिर व आयोजकांनी सर्व आदेश पायदळी तुडवले. महापालिकेचा कार्यक्रम संपल्यानंतर जवळपास ४० मिनिटांनीच हनुमान चालिसा पठणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. एड्स जनजागृतीचा कार्यक्रम सुरू असताना संपूर्ण मैदानावर हनुमान चालीसा पठणाचे फलक लावण्यात आले होते. शिवाय महापालिका आणि पोद्दारेश्वर राम मंदिराने एकमेकांच्या कार्यक्रमाशी परस्पर संबंध नसल्याची जाहिरात केली नसल्याचा आरोप मून यांनी अवमान याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर आज, शुक्रवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली. या प्रकरणावर आता उन्हाळी सुटय़ानंतर सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्वीन इंगोले यांनी बाजू मांडली.