तीस हजारांवर निवासी सदनिकांचा व्यवसायासाठी वापर

नागपूर शहरात ६ लाखांच्या जवळपास निवासी मालमत्ता असून, त्यातील ३० हजारपेक्षा जास्त निवासी संकुलाचा व्यवसायिक दृष्टय़ा उपयोग होत असताना महापालिकेत मात्र त्याची नोंद नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी महापालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत असताना महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष असल्याचे समोर आले आहे.

शहरातील विविध भागात इमारत बांधकाम करताना त्यासाठी अग्निशमन आणि नगररचना विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्यामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिक किंवा नागरिक निवासी संकुल म्हणून दोन्ही विभागाकडून परवानगी घेत असतात मात्र, त्यानंतर इमारत पूर्ण झाल्यावर त्या ठिकाणी सुरक्षेच्या सर्व सोयी सुविधा आहे की नाही यासाठी शेवटी अग्निशमन विभागाचे प्रमाणपत्र (कम्पलायन्स) घेणे आवश्यक असताना अनेक बांधकाम व्यावसायिक ते घेत नसल्याचे समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत अग्निशमन विभागाने आठ हजार इमारतींनी ते प्रमाणपत्र घेतले नसल्याचे समोर आले आहे.

निवासी संकुल म्हणून अग्निशमन आणि नगररचना विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यावर अनेक लोक त्यांचा व्यवसायिक उपयोग करीत असल्याचे समोर आले आहे मात्र व्यावसायिक दृष्टीने उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या ३० हजारपेक्षा जास्त इमारतींची महापालिकेत मात्र नोंद नाही. दोन दिवसांपूर्वी झिंगाबाई टाकळी भागात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अशा इमारती बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडल्या. केवळ झिगांबाई टाकळी नाही तर शहरातील विविध भागात हजारो निवासी संकुलाचा उपयोग व्यवसायिक दृष्टया केला जात आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिक किंवा सदनिकांमधील नागरिक निवासी संकुलासाठी असलेला मालमत्ता कर भरतात पण प्रत्यक्षात मात्र त्याचा उपयोग छोटय़ामोठय़ा व्यवसायासाठी करत असल्याचे समोर आले आहे. तत्कालिन आयुक्त श्याम वर्धने यांनी शहरातील अशा विविध भागातील इमारतीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या संदर्भात निविदा काढून एका खासगी एजन्सीला काम देण्यात येणार होते मात्र त्याची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. मालमत्ता कराची वसुली मोहीम सुरू असताना अनेक लोक निवासी संकुल म्हणून सध्या कराचा भरणा करीत आहे. शहरात पूर्व, दक्षिण -पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, मध्य नागपुरात सर्वात जास्त निवासी संकुलाचा व्यवसायिक दृष्टया उपयोग होत असल्याचे समोर आले आहे.

या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी सांगितले, शहरातील अनेक मालमत्ताचे सर्वेक्षण लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. ज्या बांधकाम व्यवसायिकांनी निवासी संकुल म्हणून मंजुरी मिळविली आणि त्याचा व्यवसायिक दृष्टय़ा वापर करत असेल तर अशा इमारतींना नोटीस देऊन त्यांच्याकडून तेवढा कर आकारण्यात येणार आहे.

अनेक बांधकाम व्यवसायिक पार्किंगसाठी मंजूर झालेल्या जागेवरही अनधिकृत बांधकाम केले असून, ते अतिक्रमण विभागाच्या माध्यमातून पाडण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. या संदर्भात नगर रचना विभाग आणि अग्निशमन विभागाने इमारतीचे बांधकाम करताना ‘कम्पालायन्स’  प्रमाणपत्र देताना त्यांनी सर्वेक्षण केले पाहिजे आणि येणाऱ्या दिवसात प्रशासनाला तसे निर्देश देण्यात येतील. मालमत्ता कर भरण्याबाबत नागरिकांना जागृत केले जात आहे, पण थकित रक्कम भरली जात नाही. त्यामुळे जे मालमत्ताधारक प्रतिसाद देत नसतील त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी मालमत्ता करावर भर देण्यासाठी लवकरच शहरात अशा मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचेही सिंगारे यांनी सांगितले.