राखी चव्हाण महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तीन राज्यांच्या सीमेवर सिंधुदूर्ग जिल्ह्य़ातील संवर्धन राखीव क्षेत्राची अधिसूचना नुकतीच राज्य सरकारने काढली. राज्य वन्यजीव मंडळाला बगल देत अधिसूचना निघालेले तिल्लारी संवर्धन राखीव क्षेत्र राज्यातील सर्वात कमी क्षेत्रफळाच्या यादीत समाविष्ट झाले आहे. प्रजननक्षम वाघांच्या संख्येसाठी प्रसिद्ध असलेल्या तिल्लारीच्या क्षेत्रफळावरुन मात्र वन्यप्राणी संवर्धनाचा उद्देश सफल होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे जंगल म्हणजे सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाची जननी आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे तिल्लारीला वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा योग्य ठरतो. तिल्लारी हे राज्यातील सातवे संवर्धन राखीव क्षेत्र आहे. वाघासह हत्ती, बिबट, गवा, सांबर, चौसिंगा आदी प्राण्यांचाही वावर आहे. वन्यप्राण्यांसाठी त्यांच्या गरजानुसार किती क्षेत्रफळ आवश्यक आहे हे ठरलेले आहे. तेवढे क्षेत्रफळ असेल, तरच संवर्धनाचा उद्देश सार्थ ठरतो. वाघांना वैज्ञानिकदृटय़ा जेवढय़ा क्षेत्रफळाची गरज आहे, त्याहून चारपट जंगल हत्तींसाठी आवश्यक आहे. याशिवाय भरपूर पाणी आणि बारमाही वाहणाऱ्या नद्या गरजेच्या आहेत. वन्यजीव मंडळाची बैठकच नाही तिल्लारी जंगलात वाघही आहे आणि हत्तीदेखील. अशावेळी हे संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करताना वन्यप्राण्यांसाठी वैज्ञानिकदृटय़ा आवश्यक क्षेत्रफळाची गरज लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तिल्लारीच्या बाबतीत हे सर्वच निकष नाकारण्यात आल्याने राज्य सरकारला या जंगलाला संवर्धन राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याची घाई का झाली, हे कळायला मार्ग नाही. संवर्धन राखीव क्षेत्र, अभयारण्य, व्याघ्रप्रकल्पाची अधिसूचना काढताना त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत ठेवावा लागतो. त्या प्रस्तावावर तज्ज्ञ सदस्यांची चर्चा होते गरज भासल्यास क्षेत्राला भेट देखील दिली जाते. पडताळणी झाल्यानंतरच राज्य सरकार त्याबाबतची अधिसूचना काढते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठकच झाली नाही. नवे सरकार आल्यानंतरदेखील बैठक झाली नाही. मुळातच हे मंडळ वन्यप्राण्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या निर्णयासाठी स्थापन केले आहे. मुख्यमंत्री हे या मंडळाचे अध्यक्ष, वनमंत्री उपाध्यक्ष आणि राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) सदस्य सचिव असतात. सदस्य म्हणून या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाते. नवीन सरकारने याकडे दुर्लक्ष करत तिल्लारी संवर्धन राखीव क्षेत्राची अधिसूचना काढली. त्यामुळे २९.५३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात वन्यप्राण्यांचे संवर्धन करता येईल का, हा प्रश्नच आहे. इतक्या कमी क्षेत्रात के वळ बेडूक, साप यासारख्या प्राण्यांचेच संवर्धन होऊ शकते. गोव्यातील म्हादई अभयारण्य, कर्नाटकातील भीमगड अभयारण्य आणि तिल्लारी संवर्धन राखीव हे वाघांच्या भ्रमणमार्गासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील, अशी भूमिका तिल्लारीची अधिसूचना काढताना राज्य सरकारने मांडली. प्रत्यक्षात वाघांचा अधिवास असताना आणि ते संवर्धन राखीव घोषित करताना कमी क्षेत्रफळाचा विचार करता ही भुमिका कितपत यशस्वी ठरेल, याबाबतही शंका आहे. महाराष्ट्रातील संवर्धन राखीव क्षेत्र सहा संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि एकूण क्षेत्रफळ - ४६०.५२ चौ.किमी अंजनेरी संवर्धन राखीव क्षेत्र - २०१७ - ५.६९ चौ.किमी कोलामारका संवर्धन राखीव क्षेत्र - २०१३ - १८०.७२ चौ.किमी मामदापूर संवर्धन राखीव क्षेत्र - २०१४ - ५४.४६ चौ.किमी मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्र - २०१४ - १२२.२४ चौ.किमी तोरणमल संवर्धन राखीव क्षेत्र - २०१६ - ९३.४२ चौ.किमी बोरखडा संवर्धन राखीव क्षेत्र- २००८ - ३.४९ चौ.किमी तुटपुंजे क्षेत्र प्रजननक्षम वाघांच्या संख्येसाठी किती क्षेत्र मानवविरहीत असावे याबाबत राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधीकरणाचे काही निकष आहेत. त्यानुसार ८०० ते १००० चौरस किलोमीटर क्षेत्राची गरज असते. सहसा एवढे मोठे क्षेत्र मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे निदान १५० ते २०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात अभयारण्य बनवणे आवश्यक होते. अशावेळी त्यास अभयारण्याचा दर्जा नाकारणे आणि त्यातही अगदी तुटपुंजे म्हणजे २९.५३ चौरस किलोमीटर क्षेत्र अधिसुचित करण्यामागील कारणे वनाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावी, अशी मागणी सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे वन्यजीवप्रेमी किशोर रिठे यांनी केली आहे.
