नागपूर : देशातील एकूण वनक्षेत्रात १२ हजार २९४ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली; परंतु यातील ९७.८४ दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट झाली आहे. २०११-१३ मध्ये देशात ९६.३२ दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट होती. त्यात आता १.५२ दशलक्ष हेक्टरची भर पडली आहे. ‘डेजर्टीफिकेशन अँड लँड डिग्रेडेशन अ‍ॅटलस ऑफ इंडिया, स्पेश अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन अहमदाबाद’ यांच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. जमिनीचे वाळवंटीकरण आणि जंगलाचा ऱ्हास याबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी अलीकडेच राज्यसभेत देशातील एकूण जमिनीची स्थिती सांगितली. २०२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या भारतीय वनसर्वेक्षण अहवालात देशातील वनक्षेत्रात १२ हजार २९४ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली. २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक निकृष्ट जमिनीत राजस्थान पहिल्या क्रमांकावर होते. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि तिसऱ्या क्रमांकावर गुजरात होते. ९७.८४ दशलक्ष हेक्टर निकृष्ट जमिनीपैकी सुमारे ४५ दशलक्ष हेक्टर निकृष्ट जमीन या तीन राज्यांत आहे. राजस्थानमध्ये २१.२३ दशलक्ष हेक्टर, महाराष्ट्रात १४.३ आणि गुजरातमध्ये १.०२ दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट आहे. या निकृष्ट जमिनींचा पोत सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय वनीकरण आणि पर्यावरण विकास मंडळाकडून नष्ट झालेली जंगले आणि लगतच्या क्षेत्रांच्या पर्यावरणीय पुर्नसचयनासाठी लोकांच्या सहभागातून राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम राबवला जात आहे. याअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत आणि चालू वर्षांत ३७ हजार ११० हेक्टर जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी २०३.९५ कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. ‘नॅशनल मिशन ऑन हिमालयीन स्टडीज’अंतर्गत जमिनीच्या ऱ्हासाला आळा घालण्यासाठी व जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी समुदाय आधारित वृक्षारोपण, वनीकरणाद्वारे जमीन हरित करणे, पाणलोट व्यवस्थापनासाठी वृक्षारोपण यांसारखे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
