विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून राज्यातील प्राध्यापक प्रवास अनुदानप्राप्त करण्यात कमी पडत असले तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातीलच प्राध्यापक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पेपर सादर करण्यासाठी प्रवास अनुदान मिळवण्यात आघाडीवर आहेत. कुलगुरूपदाचे उमेदवार म्हणून अर्ज करणारे प्राध्यापक नेमके बाद होतात. ते राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पेपर सादर न केल्यामुळे. एखादी संस्था स्थापन करून तिच्या माध्यमातून कितीही संशोधन केले तरी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदा, चर्चासत्र, बैठकांना हजेरी लावणे किंवा आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये पेपर प्रसिद्ध करणे याला एक वेगळीच झळाळी आहे. प्राध्यापकांच्या ज्ञानाचा, संशोधनाचा उपयोग विनासायास मुलांना व्हावा आणि त्यांचे भवितव्य घडावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगासारख्या (युजीसी) राष्ट्रीय संस्था भरघोस आर्थिक मदत करतात. प्रवास अनुदान हा त्याचाच एक भाग आहे. प्राध्यापकांना त्यांचा पेपर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेसाठी सादर करण्याबरोबर तो युजीसीलाही सादर करायचा असतो. नेदरलँड, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स, अशा विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांसाठी देशभरातील केवळ २१३ प्राध्यापकांनी यावर्षी प्रवास अनुदानासाठी युजीसीकडे अर्ज केला. त्यापैकी ६२ प्राध्यापकांची युजीसीने अनुदानासाठी निवड केली आहे, तर उर्वरितांचे पेपर त्यासाठी अपात्र ठरवले आहेत. पात्र ठरवलेल्यांमध्ये सर्वात जास्त १५ प्राध्यापक महाराष्ट्रातील आहेत. त्या पाठोपाठ पश्चिम बंगालमधील १२, नवी दिल्लीतील ९ प्राध्यापकांना अनुदान मिळाले. पंजाब, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकातील प्रत्येकी ४, तामिळनाडू व मध्यप्रदेशातील प्रत्येकी ३ प्राध्यापक, आसामचे २ आणि उत्तरप्रदेश, केरळ, मिझोरम, बिहार आणि राजस्थानातील प्रत्येकी एका प्राध्यापकाची युजीसीने निवड केली आहे. महाराष्ट्रातील केवळ १५ प्राध्यापकांची संख्या हजारो महाविद्यालयातील एकूण लाखो प्राध्यापकांच्या संख्येच्या तुलनेत नगण्य असली तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत ती सरस आहे. पात्र ठरलेल्यांमध्ये साताऱ्यातील प्रा. चंद्रकांत बाबुराव साळुंखे, औरंगाबादचे प्रा.सदानंद गुहे, रायगडचे ग्रंथपाल चेतन सोनावणे, पुण्याचे डॉ. शार्विल पाटील, डॉ. अनुराधा मुजुमदार, सांगलीचे डॉ. तुकाराम जयसिंग शिंदे, नागपुरातील मथुरादास मोहता विज्ञान महाविद्यालयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. जितेंद्र नामदेव रामटेके व डॉ. देवराम विठोबा नंदनवार, मुंबईच्या विज्ञान संस्थेतील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. प्रवीण सदाशिव मोरे, पुण्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. नरेंद्र बबन ढोके, सावनेरच्या भालेराव विज्ञान महाविद्यालयातील प्राचार्य डॉ. पराग कमलाकर निमसे, नाशिकच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक सुधाकर भास्कर देशमुख, ठाण्याच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील डॉ. श्रीकांत वाटवे आणि औरंगाबाद शासकीय महाविद्यालयातील डॉ. मंजूषा कुलकर्णी आदींचा समावेश आहे. युजीसीने प्रवास अनुदान नाकारलेल्यांमध्ये नॅकने ‘अ’ दर्जा बहाल केलेल्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य. ग्रामीण भागातील प्राध्यापकांची सरस कामगिरी. युजीसीकडून १५ प्राध्यापक, ग्रंथपाल, प्राचार्याना प्रवास अनुदान मात्र महाराष्ट्रातील २३ प्राध्यापक व प्राचार्याना ते नाकारले
