नागपूर : शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या तोकडी असून नागरिकांची, विशेषत: महिलांची कोंडी होते. महापालिकेकडून केवळ आराखडे तयार केले जात असल्याने महिलांच्या मनस्तापात भरच पडत आहे. ‘लोकसत्ता’ने या विषयावर प्रकाश टाकला असता नागपूर सुधार प्रन्यासने  याची दखल घेतली असून महिलांना दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नासुप्र संपूर्ण शहरात ७८ अत्याधुनिक प्रसाधनगृहे तयार करणार आहे. या प्रसाधनगृहाची देखभालीची जबाबदारी खासगी कंपनीला दिली जाणार आहे.

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या उपराजधानीत २४ लाखांमध्ये अर्धी लोकसंख्या महिलांची असतानाही केवळ ४५७ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे यातील अर्धी देखभालदुरुस्तीअभावी निकामी असल्याचे वास्तव आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमाणानुसार २४ लाख लोकसंख्येसाठी किमान २४ हजार स्वच्छतागृहांची गरज असताना केवळ ४५७ स्वच्छतागृह असल्याने सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: महिलांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेचे महापौरपद अनेक महिलांनी भूषवले असताना आणि अध्र्या महिला नगरसेविका असतानाही महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहासारखा महत्त्वाचा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.  प्रसाधनगृहाअभावी महिलांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांना १५ ते २० किमीपर्यंत प्रसाधनगृहेच मिळत नसल्याने अडचणीचा सामना करावा लागतो. परिणामी मूत्र मार्गात संक्रमण, किडनीच्या आजाराचा धोका निर्माण झाला आहे. बाजारपेठांच्या परिसरात काम करणाऱ्या महिलांसाठी हा अधिकच गंभीर प्रश्न झाला आहे. महापालिकेला २०१७ मध्ये सामाजिक दायित्व कराराअंतर्गत रोटरी क्लबच्या मदतीने ५० स्वच्छतागृहांसाठी निधी देण्यात आला होता. मात्र, सार्वजिनक ठिकाणी स्वच्छतागृहांसाठी जागा नाही किंवा तेथील नजिकच्या नागरिकांची यासाठी परवानगी नाही अशी कारणे देत महापालिका २०१७ पासून जागाच शोधत असल्याचे कारण देते.  २०१७ पासून आतापर्यंत नव्याने केवळ १५ स्वच्छता गृहांचे निर्माण सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्वावर तोडगा काढण्यासाठी आता नासुप्रने पुढाकार घेतला आहे. नासुप्रने प्रधानगृहांसाठी उपयुक्त जागा शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे. नासुप्रचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी नासुप्रचे नगररचना उपसंचालक तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांना जागा सुचविण्याचे निर्देश दिले आहे. चारही विभागात जागा शोधून त्या निश्चित करून ७८ ठिकाणी अत्याधुनिक प्रसाधनगृहे तयार केली जाणार आहेत.