गेल्या चार वर्षांमध्ये रकमेत दुपटीने वाढ महेश बोकडे नागपूर : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे (एलआयसी) विविध विमा योजनांची मुदत पूर्ण झाल्यावरही ग्राहकांनी दावा न केलेले १६ हजार ५२ कोटी रुपये पडून आहेत. त्यातच गेल्या चार वर्षांमध्ये या रकमेत दुपटीने वाढ झाल्याची माहिती आहे. विमा ग्राहकांना विमा योजनेच्या अंतिम मुदतीनंतर रक्कम मिळवण्यासाठी एलआयसीकडे दावा करावा लागतो. परंतु अनेकदा संबंधित व्यक्तीला गंभीर आजार झाला किंवा या योजनेची माहिती त्याच्यासह कुटुंबीयांच्या विस्मरणात गेल्यास दावाच केला जात नाही. त्यामुळे एलआयसीकडे ही रक्कम प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज अॅ न्ड जीएसटी, एससी/ एसटी एम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय थूल यांनी माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आणली. एलआयसीकडे २०१६- १७ या आर्थिक वर्षांत दावा न केलेली ७ हजार ९५२ कोटी रुपयांची रक्कम होती. ही रक्कम २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत वाढून १० हजार ५०९ कोटी रुपयांवर गेली. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत ही रक्कम १३ हजार ८४३ कोटी आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत आणखी वाढून तब्बल १६ हजार ५२ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी दावा न केलेली रक्कम वाढत असतानाच ती किती लोकांना गेल्या पाच वर्षांत उपलब्ध केली गेली, त्यासाठी काय उपक्रम राबवले जात आहेत, हे स्पष्ट करण्यास एलआयसी तयार नाही. त्यामुळे एलआयसीच्या कार्यपद्धतीवरही थूल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ‘‘विमा योजनेची मुदत झाल्यावर मला एलआयसीचे कागदपत्र दिसत नव्हते. त्यामुळे मी हप्ता भरण्याबाबतचे जुने स्मरणपत्र घेऊन एलआयसी कार्यालयात गेलो. तेथे मला कागदपत्र नसल्याने ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र लिहून आणायला लावले गेले. मी स्वत: माझ्या ओळखपत्रासह तेथे हजर असताना हा भुर्दंड ग्राहकांवर कशाला, हा प्रश्न उपस्थित केल्यावरही कुणी ऐकायला तयार नव्हते. एलआयसीने तातडीने इतर सामान्यांवरील या भुर्दंडाची पद्धत बदलायला हवी.’’ - संजय थूल.
