अनुसूचित जमातीत आणण्याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री गेहलोत यांची स्पष्टोक्ती धनगर आणि हलबा समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत केला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस सरकार सातत्याने देत असले तरी, प्रत्यक्षात राज्य सरकारने याबाबत अधिकृतरीत्या केंद्राकडे प्रस्तावच सादर केलेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. सत्तेत येताच धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करू, असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या वेळी धनगर समाजाला दिले होते. सत्तेत येऊन दीड वर्षे होऊनही अद्याप भाजप सरकारने याबाबतचा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविलेला नाही, हे गेहलोत यांच्या माहितीने स्पष्ट झाले आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश होईल, या आशेने राज्यातील सर्व धनगर समाज लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भक्कमपणे भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला होता, हे उल्लेखनीय. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या यादीत नवीन जातींचा समावेश करण्याबाबत आणि विशेषत: धनगर आणि हलबांबाबत गेहलोत यांना प्रश्न विचारण्यात आल्यावर गेहलोत म्हणाले की, एखाद्या नवीन जातीचा एससी, एसटी, ओबींसी या प्रवगांत समावेश करायचा असेल, तर राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रस्ताव येणे आवश्यक असते. त्यानंतरच केंद्र पुढील प्रक्रिया सुरू करते. मात्र, आमच्याकडे राज्य सरकारकडून असा प्रस्तावच आलेला नाही. सरसंघचालकांनी आरक्षणाच्या फेरआढाव्यासंदर्भात व्यक्त केलेल्या मताकडे त्यांचे लक्ष वेधल्यावर ते म्हणाले, त्यांच्या वाक्याचा माध्यमांनी चुकीचा अर्थ लावला, असे सांगितले. गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल याने सुरू केलेल्या आंदोलनासंदर्भात सरसंघचालकांनी मत व्यक्त केले होते. पटेल समाजाला आरक्षण देण्याबाबतही गुजरात सरकारकडून अद्याप प्रस्ताव आलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. किन्नर समाजाचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने थर्ड जेंडरमध्ये करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, या समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जात आहे. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणाबाजी दुर्दैवी आहे. हे देशद्रोही कृत्य असून त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. लोकसभेत पराभव झाल्याने काँग्रेस विचलित झाली असून, ते केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी मुद्दय़ांचा शोध घेत असते. असहिष्णुता, दादरी कांड, रोहित वेमुला ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. बिहार निवडणुकीपूर्वी असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावरून ज्यांनी सरकारी पुरस्कार परत केले ते आता पुन्हा परत घेऊन जात आहेत, असा खुलासाही त्यांनी केला. या वेळी त्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायखात्यातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत चर्चा सुरू खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकारने एक समिती नियुक्त केली आहे. या मुद्दय़ावर विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू असून, अद्याप यावर एकमत झालेले नाही, असे ते म्हणाले.
