२००१ नंतरच्या अभिन्यासाचे नियमितीकरण
शहरातील हजारो भूखंडधारकांच्या निगडित असलेल्या गुंठेवारी कायद्यानुसार २००१ नंतरचे लेआऊट नियमित करण्याच्या प्रश्नावर नागपूर सुधार प्रन्यासने (एनआयटी) पाठविलेला प्रस्तावावर नगर विकास खात्याने मौन बाळगले आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने यासंदर्भात सप्टेंबर महिन्यात नगर विकास खात्याच्या सचिवांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती. मात्र, अद्यापही त्यावर काहीही उत्तर या खात्याने न दिल्याने हा प्रश्न प्रलंबित पडला आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार राज्य शासनाने डिसेंबर २००२ नुसार नागपूर शहराच्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये गुंठेवारी विकासाचे नियंत्रण व नियमितीकरण नागपूर सुधार प्रन्यासने करावे, असे निर्देश दिले होते. या कायद्याच्या कलम ३ अन्वये १ जानेवारी २००१पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या भूखंडधारकांकडून सुधार प्रन्यासने अर्ज मागविले होते. मात्र, कलम ३ (१)मध्ये जानेवारी २००१ नंतर गुंठेवारी कायद्यानुसार पाडलेले व हस्तांतरित केलेले नियमित करायचे नाहीत, असेही स्पष्ट केले होते.
या कायद्याचा आधार घेऊन नागपूर सुधार प्रन्यासने गुंठेवारी कायद्यानुसार २००१ पर्यंतचे अनधिकृत लेआऊट नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, २००१ नंतरच्या भूखंडांच्या नियमितीकरणाच्या प्रस्तावाचे काय? असा प्रश्न यातून निर्माण झाला. हे भूखंड नियमित करावे, असा तगादा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून भूखंडधारकांनी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे लावला होता. अशा भूखंडांची संख्या ही हजारोंमध्ये आहे. विशेष म्हणजे हे भूखंड अशा लेआऊटमध्ये आहे जेथे सुधार प्रन्यासकडून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या असून त्याचा लाभ संबंधित भूखंडधारकांना होत आहे. मात्र, त्यापोटी लागणारे विकास शुल्क सुधार प्रन्यासला मिळत नाही. कारण हे भूखंड अनियमित आहेत. यासंदर्भात पूर्व नागपूरचे भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी दंड आकारून हे भूखंड नियमित करण्याची विनंती प्रन्यासला केली होती. त्यानुसार सभापती श्याम वर्धने यांनी नगर विकास खात्याकडे पत्र पाठवून याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. गुंठेवारी नियमानुसार २००१ नंतरचे भूखंड नियमित करता येत नाहीत तसेच त्यांच्याकडून विकास शुल्कही घेता येत नाही, परिणामी तेथे पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून देता येत नाही, याकडेलक्ष वेधले होते. विकास शुल्काच्या दुप्पट दंड आकारणीकरून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत परवानगी मागितली होती. मात्र, अद्यापही त्यावर प्रन्यासला काहीही उत्तर आले नाही.