नागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठी झाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे ४०० हून अधिक दशलक्ष घन (टीएमसी) वाहून जात आहे. यापैकी केवळ ५० टीएमसी पाण्याचा वापर करून विदर्भाचा बहुतांश भाग सुजलाम-सुफलाम करण्याची क्षमता असलेल्या वैनगंगा ते नळगंगा प्रकल्प तांत्रिक अडचणीत अडकला आहे. महाराष्ट्र सरकारने वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाकडे दिला होता. तो नोव्हेंबर २०१८ मध्ये शासनास सादर झाला. ४२६.५ किलोमीटर लांबी असलेला हा अत्यंत महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. त्यासाठी सुमारे ७० हजार कोटींची आवश्यकता आहेत. याचा लाभ विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील नागरिकांना होणार आहे. या भागातील पाच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पातून आपापल्या मतदारसंघातील अधिक क्षेत्रात लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनीधींचा असतो. या मुद्यांचा निवडणुकीपुरता वापर देखील होतो. तसे केल्यास मूळ आराखडय़ात बदल करावा लागून प्रकल्प आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. काही भागातील मातीचा प्रकार कालवा बांधणीसाठी अडचणीचा ठरतो. परंतु ती बाब सोडवण्यासारखी आहे. मुख्य म्हणजे या प्रकल्पावर मोठी रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण करण्यात येत आहेत, असे लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे अध्यक्ष अॅ ड. अविनाश काळे म्हणाले. पूर्व ते पश्चिम असा हा प्रकल्प असून काही भागातून पाणी उपसा करावा लागणार आहे. पश्चिम विदर्भात अनेक तालुक्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. आठ-आठ दिवस पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पाण्याची तूट असलेल्या क्षेत्राला लाभ होणार आहे. या योजनेत जी कालवे प्रणाली प्रस्तावित आहे, त्यावर ११८४ मेगाव्हॅट सौर ऊर्जा निर्माण करीत विदर्भाची ऊर्जा वाढणार आहे. ही योजना साकारण्यासाठी सुमारे ७० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. या योजनेसाठी २६ गावे पूर्णत: बाधित तर ८३ गावे अंशत: बाधित होतील. परंतु सिंचन क्षमता ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर राहणार आहे. विदर्भातील अनेक प्रकल्प तांत्रिक अडचण व प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडले आहेत. इच्छाशक्ती नसल्याने असे घडते, विदर्भाचा कोणी वाली नाही. - अॅड. अविनाश काळे, अध्यक्ष, लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती.
