इतर धार्मिक स्थळांप्रमाणे दीक्षाभूमीचा सर्वागीण करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात कामाची विभागणी करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू करण्यासाठी कॅबिनेटच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असून त्यासंदर्भात सरकारला पत्र लिहिले असल्याची माहिती दिली. या माहितीनंतर न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली. शेगाव व कोराडी येथील धार्मिक स्थळांच्या धर्तीवर उपराजधानीतील दीक्षाभूमीचा सर्वागीण विकास करण्यात यावा, अशा आशयाची अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. त्यानंतर राज्य सरकारने दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यात विकास करण्याचा निर्णय घेतला. एकूण विकास कामांवर २८१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यात १८१ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. पण, या कामांना राज्याच्या कॅबिनेटची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असल्याने २९ एप्रिल आणि २८ मे २०१९ ला दोन पत्र लिहून मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. लवरकच कॅबिनेटसमोर दीक्षाभूमीच्या विकासाचा विषय मांडण्यात येणार असून लवकरच मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे प्रतिज्ञापत्र नासुप्र आणि एनएमआरडीएने उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यांनी स्वत: आणि नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.
