चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्य़ातून बदली झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना तत्काळ नवी पदस्थापना देण्याऐवजी काही काळ प्रतीक्षेत ठेवले जात असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात याबाबत नाराजीचे सूर व्यक्त के ले जात आहेत.
नागपूर हा राजकीयदृष्टय़ा आणि प्रसासकीय व्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथून बदलून गेलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सचिव, प्रधान सचिव किं वा तत्सम पदावर काम करण्याची संधी मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षांतील चित्र वेगळेच दिसून येत आहे. सामान्यपणे सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या आदेशातच त्यांच्या नव्या जबाबदारीचा उल्लेख असतो. अपवादात्मक स्थितीत फक्त बदलीचे आदेश निघतात व नंतर पदस्थापना केली जाते. मात्र २०१९ ते जुलै २०२१ या दरम्यान नागपुरात कार्यरत सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर त्यांना एकतर नवी पदस्थापना दिली जात नाही किंवा दिली असेल तरी तेथे रुजू होण्यापूर्वीच पुन्हा त्यांची बदली झाल्याचे व त्यानंतर त्यांना काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर नव्या पदावरील नियुक्तीचे आदेश दिल्याचे दिसून आले आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन महापलिका आयुक्त अभिजित बांगर यांची २८ जानेवारी २०२० मध्ये बदली झाली. पण त्यांना नवी पदस्थापना (संचालक वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर) फेब्रुवारी महिन्यात मिळाली.
बांगर यांच्या जागी आलेले तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली ऑगस्ट २०२० मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सदस्य सचिवपदावर झाली होती. पण तेथे रुजू होण्यापूर्वीच या पदावरूनही त्यांची बदली झाली. त्यानंतर चार महिन्याने त्यांची राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. नागपूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांची सप्टेंबर २०१९ मध्ये नागपूरचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त या पदावर बदली झाली. ते रजेवर गेले असतानाच त्यांची पुन्हा बदली झाली. पण त्यानंतर त्यांना एक महिना नव्या पदस्थापनेसाठी थांबावे लागले होते. मुद्गल यांच्यानंतर रवींद्र ठाकरे यांनी नागपूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांची ९ जुलै २०२१ ला बदली झाली. त्यांची जागा आर. विमला यांनी घेतली. पण ठाकरे यांना चार दिवसानंतर नवी पदस्थापना मिळाली.
काही वर्षे काम के ल्यानंतर बदली झाल्यावर नव्या पदस्थापनेसाठी थांबावे लागणे ही बाब सनदी अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाला ठेच पोहचवणारी मानली जाते. राज्यात सनदी अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असताना एखाद्या अधिकाऱ्याला बदली झाल्यावर नव्या पदस्थापनेसाठी थांबवून ठेवण्याची वेळ शासनावर येणे याबाबत आश्चर्य व्यक्त के ले जात आहे.
प्रशासकीय वर्तुळात नाराजीचे सूर
पूर्वी सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची व्यवस्था ही सुयोग्य होती. बदली झाल्यावर तत्काळ पदस्थापनाही दिली जात असे. अपवादात्मक स्थितीतच यासाठी विलंब होत असे. मात्र आता तसे होताना दिसत नाही. बदली के ली जाते पण पदस्थापना होत नाही. ही बाब प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी चुकीची तर आहेच, शिवाय अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम करणारी सुद्धा आहे. याचा परिणाम प्रशासनावरही होतो. तो टाळला जावा.
– ई.झेड. खोब्रागडे, निवृत्त सनदी अधिकारी
