सहकारातील घोटाळेबाजांवर कठोर कारवाई का नाही?

पोलीस महासंचालकांना उच्च न्यायालयाची कारणे दाखवा नोटीस
गुंतवणूकदारांना लुबाडणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांविरुद्ध महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंबंध संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येते, परंतु २०१३च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहकारी बॅंका आणि पतसंस्था या वित्तीय कंपन्यांमध्ये मोडतात. त्यामुळे सहकारी बॅंकांमध्ये घोटाळे करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध एमपीआयडी का लावण्यात आले नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस महासंचालकांना केली आहे. यासंदर्भात दोन आठवडय़ात न्यायालयीन आदेशपूर्ती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
समीर जोशी याने श्रीसूर्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना दामदुपटीचे आमीष दाखवून कोटय़वधींनी लुबाडले. या प्रकरणात अमित गोविंद मोरे (रा.पावनभूमी) यांच्या तक्रारीवरून १४ सप्टेंबर २०१३ ला प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. पोलिसांनी सर्व प्रकरणाचा तपास करून समीर जोशी आणि त्याची पत्नी पल्लवी हिला अटक केली होती. त्यानंतर पल्लवी आणि एजंट जामिनावर कारागृहाबाहेर असून समीर कारागृहात आहे. या फसवणूक प्रकरणाचा खटला एमपीआयडीचे विशेष सत्र न्यायाधीश व्ही.टी.सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुरू आहे. त्यातच समीर जोशीने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. या अर्जावर न्या. अरुण चौधरी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने समीर जोशीला जामीन नाकारल्याने त्याने याचिका मागे घेतली.
या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, ‘शोमा विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार’ प्रकरणाच्या निकालात २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी बॅंकाही वित्तीय संस्थांमध्ये मोडतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची लुबाडणूक करणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांवर एमपीआयडी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येत असेल तर गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून सहकारी बॅंकांमध्ये घोटाळे करणारे आणि दिवाळखोर ठरणाऱ्यांविरुद्ध एमपीआयडी अंतर्गत कारवाई का करण्यात येत नाही? त्यांच्याविरुद्ध भादंविच्या ४२० आणि ४०९ कलमांतर्गत का कारवाई करण्यात येते? नागपुरातील समता सहकारी बॅंक, महिला सहकारी बॅंक आणि जनता सहकारी बॅंकांचा दाखलाही उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला.