महेश बोकडेनागपूर : स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप. बँक लि., मुंबई (एसटी बँक)च्या निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. परंतु सलग साडेपाच महिने संपात सहभागी असलेल्या कर्जदार सदस्यांना वेतन नसल्याने त्यांचे बँकेचे हप्ते थकले आहेत. अशा थकबाकीदारांना मतदानाचा हक्क नसल्याने ते मतदानाला मुकण्याचा धोका आहे.एसटी महामंडळात सुमारे ८२ हजार कर्मचारी आहेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते एसटी बँकेत आहे. कमी व्याजदरात कर्ज मिळत असल्यामुळे एसटीचे ७० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी या बँकेतूनच कर्ज घेतात. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्जाची रक्कम कपात केली जाते. संपामुळे यापैकी काही कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. दरम्यान, आता या बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी तयारी सुरू आहे. मतदारयाद्या अद्ययावत केल्या जात असताना थकबाकीदार सभासदांची नावे वगळण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी साडेपाच महिने संप केला. या कालावधीत वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे बँकेचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे मोठय़ा संख्येने कर्मचारी निवडणुकीला मुकण्याचा धोका आहे. या विषयावर एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘‘साधारणत: इतर को-ऑप. बँका मुदतठेवीच्या तुलनेत ८ ते ९ टक्के अतिरिक्त नफा ठेवतात. मात्र एसटी बँकेत ३ ते साडेतीन टक्केच अतिरिक्त नफा ठेवला जातो. बँकेचा व्यवहार पारदर्शी आहे. केवळ एका अर्जावर कर्जपुरवठा होतो. कर्जाचे व्याजदर १३ वरून ११.५ टक्क्यांवर आणण्यात आले. संपूर्ण कर्जाला विमा संरक्षणही दिले जात आहे. आगामी निवडणुकीत सर्वच सभासदांना मतदान करता यावे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.’’ -संदीप शिंदे, अध्यक्ष, एसटी कामगार संघटना.
