लोकसत्ता टीम
वाशीम : रिसोड पंचायत समितीमधील कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य खरेदी प्रकरणात दोषी आढळून आल्याने तत्कालिन प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांसह कनिष्ठ लेखा अधिकारी व कनिष्ठ सहायक अशा तिघांना निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणी निलंबित अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी केल्यानंतर देखील जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्या निलंबीत अधिकाऱ्याला तातडीने रुजू केले आहे.
रिसोड पंचायत समिती कार्यालयात साहित्य खरेदी, वाहन इंधन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, संगणक व इतर कार्यालयीन खरेदीसाठी १३ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. परंतु प्रत्यक्षात साहित्य खरेदी न करता खोटी बिले दाखवून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांनी याप्रकरणी चौकशीसाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीने संबंधित घोटाळ्याची चौकशी करून अंतिम अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे पाठविला होता.
आणखी वाचा-आमदार रणजीत कांबळे पुन्हा वादात, मारहाण प्रकरणी गुन्हा दाखल
या अहवालावरून तत्कालिन प्रभारी गटविकास अधिकारी दीपक सिंह सोळुंके कनिष्ठ लेखा अधिकारी व कनिष्ठ सहाय्यक हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आल्याचे समोर आले होते. त्यावरून तिघांनाही निलंबित करण्यात आले होते. तसेच फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यताही होती.तर दोषींना कडक शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. तरीही जिल्हा परिषद प्रशासनाने अपहार प्रकरणातील निलंबीत अधिकारी दीपक सिंह सोळुंके यांना तातडीने रुजू करून कसे घेतले असा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप देशमुख यांनी जल व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत जिल्हा प्रशासनास जाब विचारला. भ्रष्ट अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई होणे गरजेचे असताना जिल्हा परिषद प्रशासन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी तर घालत नाही ना ? असा प्रश्न जनतेतून केला जात आहे.
