शिक्षकांकडून हमीपत्र घेऊन मंजुरीचे प्रयत्न नाशिक : वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीचे ६२८ प्रस्ताव शिक्षण कार्यालयाकडे प्राप्त झाले असून ५२२ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. प्रशिक्षणाअभावी १०६ प्रस्ताव प्रलंबित असून सदर शिक्षकांकडून हमीपत्र घेऊन तेही प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार आहेत. लवकरच या विषयावर तोडगा निघेल. वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीपासून एकही शिक्षक वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर यांनी दिले नाशिक जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांची संयुक्त सहविचार सभा येथील क्रांतिवीर व्ही. एन. नाईक शिक्षण प्रसारक संस्थेत झनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी माध्यमिकचे सुधीर पगार, उपशिक्षणाधिकारी व्ही. आर. बागुल, वेतन पथक अधिक्षक उदय देवरे, पी. यु. पिंगळकर आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक यांच्या पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आलेल्यांपैकी ज्या ठिकाणी सेवाज्येष्ठता आणि संस्था वादातील प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्याबाबत संघटनेच्या वतीने दप्तर दिरंगाइचे पत्र देण्यात आले. परंतु, त्याचे उत्तर अद्याप मिळाले नसल्याबद्दल एस. बी. शिरसाठ यांनी नाराजी व्यक्तके ली. यापुढे दप्तर दिरंगाई होणार नसल्याचे आश्वासन शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले. वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे प्रलंबित सर्वच प्रस्ताव १५ दिवसात मार्गी लावले जातील, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांतील सुटय़ांची यादी निर्गमित करण्यात आलेली आहे. वर्षांतील ७८ सुट्टय़ा आणि कामाचे दिवस कमीत कमी २२० प्रमाणित करण्यात आलेले आहेत. राष्ट्रीय सण, पुण्यतिथी इत्यादी कार्यक्रमाचे दिवस कामकाजात यावे यासाठी संघ आग्रही होता .चालू शैक्षणिक वर्षांतील ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन शिक्षणाविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. १५ जून या पहिल्याच दिवशी ८६० शाळा सुरु होत्या. त्याबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले. शिक्षण विभागाचा आदेश असेपर्यत ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरु राहील, अशी माहिती देण्यात आली. शाळा तपासणी, संचमान्यता, नावात बदल प्रस्ताव अ‍ॅपची माहिती, इयत्ता १० वी परीक्षा गुणदान, दाखला आणि त्यावरील द्यावयाचा शेरा, वैद्यकीय देयके , सेवानिवृतीची प्रकरणे, फरक देयक, याबाबत देवरे यांनी माहिती दिली. एप्रिलपर्यंतची नियमित देयके मंजूर करण्यात आलेली आहेत. मेची देयके कोषागार कार्यालयात देण्यात आलेली असून जूनची सूचना दोन ते तीन दिवसात मिळेल. ही देयके १५ जुलैपर्यंत मंजूर होतील, असे आश्वासन देवरे यांनी दिले . दरम्यान, वादांकित संस्था चालक, मुख्याध्यापक यांची सुनावणी होऊन मागील महिण्यात अनेक प्रश्न मार्गी लावले. काही संस्थांवर कायदेशीर कारवाई आणि प्रशासक नेमण्याची शिफारस करण्यात आली आहे . शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहून काम करून घेतले जाईल. प्रत्येक घटकाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे शिक्षणाधिकारी डॉ. झनकर-वीर यांनी सांगितले.
