इगतपुरी बायपासजवळील रस्त्याच्या कामासाठी लागणारी डबर लगतच्या डोंगरात भूसुरुंग स्फोट करून मिळविली जात असल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे. या स्फोटामुळे भावली धरणाला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत असून रस्त्याच्या कामासाठी विनापरवानगी धरणातून पाण्याचा वापर केला जात असल्याने हे काम बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गालगतच्या पिंप्रीसदो, भावली, जामुंडे, करुंगवाडी, टाकेद या रस्त्याचे काम सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. या रस्त्याला लागणारी डबर (दगड) हे जवळच असलेल्या डोंगरावर भूसुरुंग स्फोट करून मिळविली जाते. याच ठिकाणी धरणाजवळ खडी निर्मिती यंत्रणा आणि रेडिमेड मिक्सरचा कारखाना उभारला आहे. तालुक्यातील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असताना या रस्त्याच्या कामासाठी भावली धरणातून दररोज मोठय़ा प्रमाणात पाणी अनधिकृतपणे वापरले जाते. रस्त्याचे हे काम डोंगराळ भागात असल्याने परिसरात शासकीय अधिकारी फिरकत नसल्याचा लाभ घेऊन ठेकेदाराने मनमानी कारभार सुरू केल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. स्फोटाच्या हादऱ्याने धरणाचे अस्तित्व धोक्यात येत असून हे काम तातडीने बंद करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. भूसुरुंग स्फोटाद्वारे दररोज हजारो ब्रास खडी इतर खासगी कामांसाठी वापरली जात असल्याचा संशय आहे. यामुळे शासनाचा गौण खनिजापोटी मिळणारा महसूल बुडतो. रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी आहेत. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना पाटबंधारे विभागाकडून सहजासहजी पाणी उचलण्याची परवानगी मिळत नाही. या कामासाठी शेकडो टँकर पाणी उचलण्याची परवानगी कशी मिळाली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे पाणी उचलले जात असल्याचे मान्य करीत त्यासाठी कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे म्हटले आहे. धरण परिसरात कोणतेही काम हाती घेताना आधी भूगर्भशास्त्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जातात. खडक तसेच मातीची योग्य चाचणी घेतल्यानंतर परिसरात खणन काम हाती घेण्यात येते. मध्यंतरी कोयना धरण परिसरात नव्याने ‘लेक टॅपिंग’ करण्यात आले. ही अतिरीक्त वीजनिर्मितीसाठी ही वाहिनी तयार करण्यात आली होती. यासाठी देश-विदेशातील अनेक तज्ज्ञांची मत जाणून घेऊन, तसेच खडक आणि मृदेवर प्रयोग करून तेथे खडक फोडण्याचे वा माती खणनाचे कार्य हाती घेण्यात आले. विशेष म्हणजे ‘लेक टॅपिंग’च्या यशस्वीतेनंतर धरण परिसरातील कोणत्याही भागाला हात लावण्याआधी संशोधन किती महत्त्वाचे आहे, हे त्यातून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे आगामी काळात अशा कारवायांना आळा घालणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असेल, असे मत जाणकारांनी बोलताना व्यक्त केले आहे.
