नाशिक : राज्य शासन ओबीसी आणि मराठा समाजाला न्याय देऊ शकले नाही. देशात सर्वत्र ओबीसी आरक्षण लागू असताना सरकारने वेळेत योग्य निर्णय न घेतल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी २६ जून रोजी भाजपच्यावतीने उत्तर महाराष्ट्रात मंडल स्तरापर्यंत रास्ता रोको आंदोलन केले जाणार आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री मोर्चे काढून जनतेची फसवणूक करीत असल्याचा टोला भाजपच्या प्रदेश सरचिटणीस आमदार देवयानी फरांदे यांनी लगावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी भुजबळ यांच्या समता परिषदेच्या वतीने स्थानिक पातळीवर आंदोलने सुरू आहेत. या प्रश्नी भाजपही आता रस्त्यावर उतरत आहे. भुजबळ यांच्यासह सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी दबाव गट तयार करून राज्य सरकारला भानावर आणण्याची गरज आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून जिल्हानिहाय ओबीसी समाजाची माहिती संकलित करण्यास तातडीने बाध्य करावे, अशी मागणी फरांदे यांनी केली. जनगणनेतील माहिती देण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचा आक्षेप अलीकडेच भुजबळ यांनी नोंदविला होता. या संदर्भात फरांदे यांनी आरक्षण देण्याची, त्यासाठी आयोग स्थापन करून माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्याचे नमूद केले. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून माहिती सादर करता आली असती. परंतु, राज्य सरकारने १५ महिन्यात त्या दिशेने कोणतीही कृती केली नाही. योग्य भूमिका बजावली नाही. ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ दिल्या जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.