नाशिक : काही वर्षांपासून शाळा मनमानी कारभार करत शुल्कवाढीचा बोजा पालकांवर लादत आहेत. यासंदर्भात पालकांकडून येणाऱ्या तक्रोरी पाहता राज्य शासनाला तक्रोरीची दखल घेणे भाग पडले असून शुल्कवाढीवर नियंत्रणासाठी विभागीय शुल्क नियामक समितीची स्थापना के ली आहे. त्यामुळे आता पालकांना शुल्क वाढीविषयी संबंधित शाळा, संस्थेला जाब विचारता येणार असून शुल्कवाढीत शाळांकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. जिल्ह्य़ात खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून शुल्क वाढीसंदर्भात मनमानी कारभार सुरू आहे. याविरोधात नाशिक पॅरेंट असोसिएशनसह शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचच्या वतीने वेळोवेळी आवाज उठविण्यात आला आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबादसह नाशिक विभागासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. नाशिक विभागासाठी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. दिग्रसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. यात राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष कृष्णकु मार पाटील, सनदी लेखापाल पंकज महाले यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी पदसिध्द सचिव असतील.
