आंदोलन, तोडफोडीनंतर टोल कंपनी नरमली नाशिक -पुणे मार्गावरील वादग्रस्त शिंदे-पळसे टोलनाक्यावर झालेल्या आंदोलन आणि तोडफोडीची दखल घेत नरमाईचे धोरण स्वीकारत टोल कंपनीने पुढील आठ दिवस नाशिकच्या (एमएच १५) वाहनधारकांकडून टोल घेतला जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे-पळसे टोलनाका सुरू झाल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. टोल नाका परिसरातील २० किलोमीटरच्या परिघातील गावांना टोलमुक्ती मिळावी, तसेच नाक्यावर स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा या मागणीसाठी शिवसेनेने याआधी आंदोलन केले आहे. मध्यंतरी या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात बैठक होऊन २० किलोमीटरच्या परिघातील गावांना टोलमधून सवलत मिळण्यासाठी प्रस्तावही पाठविण्यात आल्याचे सांगितले गेले. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. टोल कंपनी नियमांचा अव्हेर करीत स्थानिक वाहनधारकांकडून टोल वसुली करीत असल्याचे पडसाद शिवसेनेच्या आंदोलनातून उमटले. खा. हेमंत गोडसे, आ. योगेश घोलप, आ. राजाभाऊ वाजे आदींच्या नेतृत्वाखाली एक हजार शिवसैनिक, स्थानिक ग्रामस्थ सकाळी टोल नाक्यावर धडकले. पिंपळगाव बसवंत टोल नाका प्रशासनाने २२ किलोमीटर परिसरातील वाहनधारकांना टोलमाफी दिली आहे, त्या धर्तीवर शिंदे टोलनाक्यावर निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी करत आंदोलकांनी ठिय्या दिला. टोल कंपनीच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन सुरू असताना काहींनी नाक्यावरील कक्षांची तोडफोड केली. नाक्यापासून काही अंतरावर उड्डाण पूल आहे. ये-जा करणाऱ्या आंदोलकांपैकी कोणीतरी उड्डाण पुलावरून खाली जाणाऱ्या मार्गावर पेटते टायर फेकले. टोल माफीची मागणी आंदोलकांनी लावून धरली. मार्गावर वेगवेगळ्या ठिकाणी गोंधळ सुरू असल्याने पोलीस यंत्रणेची एकच धावपळ उडाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून पुण्याहून नाशिककडे येणारी वाहतूक थांबविण्यात आली. यामुळे त्या मार्गावर वाहनांच्या बऱ्याच लांब अंतरापर्यंत रांगा लागल्या होत्या. वाहनधारक कोंडीत अडकून पडले होते. पोलिसांनी काही आंदोलकांची धरपकड केली. आंदोलन काळात टोल नाक्यावर कर्मचारी नव्हते. यामुळे ये-जा करणारी सर्व वाहने टोल न भरताच मार्गस्थ झाली. या आंदोलनानंतर पुढील आठ दिवस नाशिकच्या (एमएच १५) वाहनधारकांकडून टोल घेतला जाणार नसल्याचे टोल कंपनीने म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाकडून तोपर्यंत या तिढय़ावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. व्यावसायिक वाहनांना टोल आंदोलनास वेगळे स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम, टोल कंपनीचे अधिकारी आणि शिवसेनेच्या शिष्टमंडळात चर्चा झाली. यावेळी टोल कंपनीच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या (एमएच १५) खासगी वाहनांकडून टोल घेतला जाणार नसल्याचे जाहीर केले. परंतु, ही सवलत व्यावसायिक वाहतूकदारांना दिली जाणार नाही. २० किलोमीटरच्या परिघातील निकष आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा नसल्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. आठ दिवसात शासकीय यंत्रणांनी केंद्रीय मंत्रालयातून या तिढय़ावर तोडगा काढावा, असे निश्चित करण्यात आले.
