येथील डेन नेटवर्क्‍स कंपनीशी संलग्न असणाऱ्यांमार्फत शहर-परिसरातील केबलचालकांना व्यवसाय बंद करण्यासाठी धमकावले जात असून, अप्रत्यक्षपणे खंडणीवसुलीचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार चालकांनी केली आहे. कंपनी संचालकांच्या दहशतीमुळे पाथर्डी फाटा परिसरातील केबलचालकाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सुदैवाने तो बचावला. कंपनीच्या संचालकावर राजकीय वरदहस्त असल्याने हे प्रकरण दडपण्यासाठी अनेकांनी दबाव टाकल्याचे बोलले जाते. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि धमकावणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा केबल ऑपरेटर संघटनेने पोलिसांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. नाशिक शहरातील ‘केबल वॉर’ काही नवीन नाही. या व्यवसायावर आपले आधिपत्य राखण्यासाठी याआधी अनेकदा असे प्रकार घडले आहेत. मात्र सद्य:स्थितीत केबल व्यावसायिकांना थेट वेगळ्या माध्यमातून धमकावले जात असल्याचे गाऱ्हाणे संबंधितांनी पोलिसांकडे मांडले. शहरात डेन कंपनीशी संलग्न असणाऱ्या डेन डिस्कव्हरी डिजिटल आणि डेन प्रीमियम मल्टीलिंक केबल नेटवर्क या दोन अनधिकृत कंपन्या सक्रिय आहेत. कंपनीचे संचालक आणि त्यांचे साथीदार बेकायदेशीररीत्या चालकांकडे थकबाकी दाखवत वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत. पैसे न दिल्यास जोडणी अर्थात व्यवसाय बंद केला जाईल असे धमकावले जात असल्याची तक्रार केबलचालकांनी केली. खंडणीच्या स्वरूपात होणारी वसुली, तगादा, दमदाटी यास कंटाळून विकी केबल नेटवर्कचे विकी आहेर यांनी विषारी औषध सेवन करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तत्पूर्वी त्यांनी चिठ्ठी लिहिली. ही बाब कुटुंबीयांच्या लक्षात आल्यावर त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. हा घटनाक्रम घडूनही पोलिसांनी प्रारंभी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचे सांगितले जाते. यामुळे केबलचालकांनी वरिष्ठ पोलिसांकडे दाद मागितली. डेन केबल नेटवर्कच्या संचालकांचे बडय़ा राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी निकटचे संबंध आहेत. या बळावर त्यांनी आपले केबलचे साम्राज्य विस्तारले. या प्रकरणातही गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी दबाव आणल्याचे सांगितले जाते. संघटनेच्या इतर सभासदांबाबतही डेन कंपनीकडून हाच प्रकार सुरू आहे. यामुळे सर्वाना मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला तोंड द्यावे लागत असून खंडणीच्या स्वरूपात चाललेल्या वसुलीला चालकांचा विरोध असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकारात गुंतलेल्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
