लक्ष वेधण्यासाठी कामगारांचा आज मोर्चा शहरातील औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचा प्रभाव गडद होत असताना दुसरीकडे कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता कारखाने बंद केले जात आहेत. काही कारखान्यांनी कामगारांना केलेल्या कामाचे वेतनदेखील दिले नाही. काहीही कारण नसताना कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. या घटनाक्रमामुळे काही महिन्यात जवळपास एक हजार कामगार बेरोजगार झाले असून त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ‘सीटू’ या कामगार संघटनेनेतर्फे शनिवारी एका मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील गंभीर बनलेल्या या प्रश्नावर तोडगा निघावा, या मागणीसाठीचा हा मोर्चा खुटवडनगरच्या सीटू भवन येथून सुरू होणार असून कामगार उपायुक्त कार्यालयावर मोर्चाची सांगता होणार आहे. वाहन उद्योगात आघाडीवर असणाऱ्या स्थानिक उद्योगांना सध्या मंदीला तोंड द्यावे लागत आहे. वाहनांच्या निकषात सरकारने बदल केल्यामुळे उत्पादनात घट झाली आहे. खर्च कमी करण्यासाठी मोठय़ा कंपन्या कामगारांना सक्तीची सुट्टी देत आहेत. मोठय़ा उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या लहान, मध्यम उद्योगांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. काही महिन्यांत अनेक कारखाने कोणतीही कायदेशीर पूर्तता न करता बंद झाल्याची तक्रार सीटूचे प्रमुख डॉ. डी. एल. कराड यांनी केली. औद्योगिक वसाहतीतील सीम इंजिनीअर्स, शिअर्स डाईज अ‍ॅण्ड मोल्डस, नॅश रोबोटिक्स, जे. एम. ए. इंजिनीअरिंग, ड्रील बीट इंटरनॅशनल, सिप्रा इंजिनीअरिंग, जय इंडस्ट्रीज अशी बंद झालेल्या कारखान्यांची यादी सीटूने सादर केली आहे. हे कारखाने बंद करण्याआधी कोणतीही नोटीस दिली गेली नाही. तसेच कायदेशीर पूर्ततादेखील केली नसल्याची तक्रार सीटूने केली. नाशिक फोर्जने वेतन दिलेले नाही. सातपूरच्या सुप्रीम ऑटोसेलने कामगारांना बाहेर ठेवलेले आहे. तर अंबडच्या पीएमए ऑटोमोटिव्हने केलेल्या कामाचे वेतनही कामगारांना दिले नसल्याचे सीटूचे सरचिटणीस संतोष काकडे यांनी म्हटले आहे. कोणतेही कारण न देता कामगारांना कामावरून कमी केले जात आहे. याबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयात दाखल प्रकरणात बैठकांना व्यवस्थापन गैरहजर राहते. परिणामी, कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सुटत नसल्याने कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व प्रश्नांवर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, या मागणीसाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयात दाद मागितली जाणार असल्याचे सीटूने म्हटले आहे. काही कारखाने कोणतीही पूर्तता न करता बंद केले गेले. तर काहींनी काम नसल्याने तर काहींनी कोणतेही कारण न देता कंत्राटी कामगारांना कमी करण्याचे धोरण ठेवले आहे. यामुळे काही महिन्यांत जवळपास एक हजार जणांना रोजगार गमवावा लागला. संबंधितांच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी, पोलीस, कामगार उपायुक्त कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही प्रत्यक्षात न्याय मिळत नाही. औद्योगिक क्षेत्रात गंभीर स्थिती असूनही त्याची कोणाला चिंता नाही. - डॉ. डी. एल. कराड (अध्यक्ष, सीटू कामगार संघटना)
