सदस्यांचे सभागृहात ठिय्या आंदोलन; प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केंद्र सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या पोषण आहार अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल नाशिक जिल्हा देशात अव्वल ठरला. त्याबद्दल अलीकडेच जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभागाला मुंबई येथे पुरस्काराने गौरविण्यात आले. पुरस्कार सोहळ्यात महिला बालकल्याण सभापती आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांना डावलत प्रशासनाचे अधिकारीच पुढे झाल्याने हा सभापतींचा अवमान समजून सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत महिला पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी सभागृहात ठिय्या देत प्रशासनाचा निषेध केला. सप्टेंबरपासून केंद्र सरकारच्या वतीने कुपोषण मुक्तीसाठी देश पातळीवर पोषण आहार अभियान सुरू करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातही महिला बालकल्याण समितीच्या वतीने अभियानाअंतर्गत विविध उपक्रम सुरू आहेत. या उपक्रमाची दखल घेत उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या वतीने पोषण आहार अभियानाच्या समारोप कार्यक्रमात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते नाशिक जिल्हा परिषदेचा प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी महिला आणि बाल विकास विभागाच्या इंद्रा माला उपस्थित होत्या. हा पुरस्कार जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार यांनी स्विकारला. पुरस्कार सोहळ्यानंतर सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पुरस्कार मानपान नाटय़ रंगले. महिला बालकल्याण विभागाला पुरस्कार सोहळ्यात डावलले गेल्याची तक्रार करत संबंधित विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सभा सुरू होताच जमिनीवर बसत ठिय्या दिला. प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत आपली नाराजी व्यक्त केली. महिला बालकल्याण सभापती अर्पणा खोसकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा नयना गावीत, मनीषा पवार आणि अन्य पदाधिकारी यात सहभागी झाले. महिला पदाधिकाऱ्यांचे रौद्र रूप पाहता प्रशासनाने आपल्या कृतीबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. दरम्यान, या गोंधळामुळे सर्वसाधारण सभेचे कामकाज काही अंशी रेंगाळले. चांगले ते प्रशासनाचे, चुका त्या आमच्या केंद्र सरकारच्या पोषण अभियानात जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून सक्रिय सहभाग घेतला. गाव पातळीवर वेगवेगळे उपक्रम राबवत अंगणवाडय़ांना भेटी देत मार्गदर्शन केले. अन्य पदाधिकाऱ्यांचाही यात सहभाग होता. मात्र नाशिक जिल्ह्य़ास पुरस्कार मिळाला हे प्रशासनाने महिला बालकल्याण विभागाच्या सभापती किंवा पदाधिकाऱ्यांना कळविण्याची तसदी घेतली नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर निमंत्रण नसल्याने पुरस्कार सोहळ्यास जाण्याचा प्रश्न नव्हताच. महिला बालकल्याणचा विषय असल्याने गेले असता तेथेही प्रशासनाने दुय्यम वागणूक दिली. जे काम चांगले ते प्रशासनाचे, चुका त्या केवळ संबंधित विभागाच्या अशी प्रशासनाची कार्यशैली आहे. -अर्पणा खोसकर (महिला बालकल्याण सभापती, जिल्हा परिषद नाशिक)
