वेगाने विस्तारणाऱ्या नाशिकमध्ये गेल्या काही वर्षांत हॉटेल संस्कृती चांगलीच रुजली. खाद्यपदार्थाचा आस्वाद घेण्याकरिता अक्षरश: रांगा लावून प्रतीक्षा केली जाते. ग्राहकांच्या प्रतिसादाने बहरलेला हॉटेल, ढाबे, खाद्यगृहे, बेकरी व्यवसाय मात्र बहुतांश विनापरवाना अन् धोकादायक पद्धतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. काही महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या व्यापारी संकुलात आणि अलीकडेच पाणी पुरी निर्मिती कारखान्यात सिलिंडरचा स्फोट होऊन घडलेल्या दुर्घटना त्याचे ताजे उदाहरण. व्यावसायिकांनी इमारतीची गच्ची असो, वा तळमजल्यावरील सभोवतालचा परिसर, जिथे जागा मिळेल, तिथे हात-पाय पसरत आग प्रतिबंधक उपायांना तिलांजली दिल्याचे चित्र आहे. मुंबईतील कमला मिलमधील आगीच्या घटनेआधीच या धोक्याची जाणीव करून देणारी दुर्घटना पंचवटीतील हिरावाडीत घडली होती. दुमजली इमारतीच्या गच्चीवर विनापरवाना चालणाऱ्या पाणी पुरी निर्मिती कारखान्यात तीन सिलिंडरच्या स्फोटाने परिसर हादरला. सुदैवाने त्यात जीवित हानी झाली नाही. काही महिन्यांपूर्वी तशीच घटना पालिकेच्या संकुलात घडली होती. खाद्यपदार्थ विक्रेत्याने गाळ्यात ठेवलेल्या सिलिंडरचा स्फोट होऊन काही कर्मचारी जखमी झाले होते. खाद्यपदार्थ विक्रेते, मिठाई, बेकरी, हॉटेल व्यावसायिक अशा सर्वानी सुरक्षिततेच्या उपायांकडे दुर्लक्ष केले आहे. व्यापारी संकुलांची गच्ची, शेतजमिनींवर बिनबोभाटपणे हॉटेल्स सुरू आहेत. पालिका नियमावलीत गच्चीवरील हॉटेलला परवानगी न देण्याचे धोरण आहे. अनेकांनी तो नियम धाब्यावर बसविला. मात्र आजवर एकाही हॉटेलवर कारवाई झालेली नाही. हॉटेल वा तत्सम खाद्यपदार्थ व्यवसाय सुरू करताना पालिकेची परवानगी क्रमप्राप्त ठरते. रहिवासी इमारतीत बेकरी चालविण्यास प्रतिबंध आहे. परवानगीच्या प्रक्रियेत संबंधितांना आग प्रतिबंधक उपायांची अंमलबजावणी करून तसे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. गच्चीवरील अनधिकृत हॉटेल, मिठाई, बेकरी व्यावसायिक पालिकेची मूळ परवानगी घेत नसल्याने आग प्रतिबंधक उपायांचा मुद्दा दूर राहत असल्याचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिल महाजन यांनी सांगितले. विनापरवाना हॉटेल व्यवसायाचे जाळे कसे पसरते याचे उदाहरण म्हणून कॉलेज रोडवरील डिसुझा कॉलनी परिसराकडे पाहता येईल. यामुळे परिसरात हुक्का पार्लर आणि तत्सम अनधिकृत व्यवसाय फोफावल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. तशीच स्थिती शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील हॉटेल्सची आहे. त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. नाशिक जिल्हा हॉटेल असोसिएशनचे जिल्ह्य़ात ५०० सभासद आहेत. हॉटेल चालविताना शासकीय निकषांचे आम्हाला पालन करावे लागते. परंतु, अनधिकृत हॉटेल, महामार्गावरील ढाबे, हुक्का पार्लर, उघडय़ावर खाद्यपदार्थ विक्री करणारे यांच्यासाठी नियम नाही. संबंधितांविरोधात वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष संजय चव्हाण यांनी सांगितले. अनधिकृत हॉटेलमध्ये आग प्रतिबंधक उपायांचा विचार केला जात नाही. या ठिकाणी दुर्घटना घडून जीवित हानी झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हॉटेल, खाद्यगृहांना घरगुती सिलिंडर सहजपणे मिळतात. अग्निशमन सेवा संचलनालयाच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून अनेक हॉटेल्स, खाद्यगृहांनी परवाना नूतनीकरणाकडे पाठ फिरविली आहे. २००८ पूर्वीच्या हॉटेल्सला या संबंधीचे निकष लागू करण्यास अग्निशमन दल असमर्थ आहे. अनेक निवासी हॉटेलमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. सजावटीसाठी सर्वत्र प्लायवूड, बांबू तत्सम ज्वलनशील पदार्थाचा आधिक्याने वापर झाला आहे. आतमध्ये ये-जा करण्यासाठी एकच मार्ग आहे. ही भयावह स्थिती खाद्यपदार्थाचा आस्वाद घेणाऱ्या ग्राहकांचा जीव धोक्यात टाकणारी आहे.
