आठ दिवसांपासून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन छेडणाऱ्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सलग आठव्या दिवशीही सुरू राहिले. जवळपास साडे तीनशे कर्मचाऱ्यांनी कामावर बहिष्कार टाकल्यामुळे आरोग्य विद्यापीठातील पात्रता तपासणी, शैक्षणिक आणि विद्यार्थी कल्याण विभागासह अनेक विभागांचे कामकाजावर परिणाम झाला आहे. आठ दिवसानंतरही विद्यापीठ प्रशासन बोलणी करण्यास तयार नसल्याने आंदोलकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्याबाबतचे पत्र दिल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने नऊ कर्मचाऱ्यांना तोंडी आदेशाद्वारे काही दिवस कामावर येऊ दिले नाही. नंतरही त्यांना कामावर घेतले नाही. दहा ते बारा वर्षांपासून गोपनीय, स्थायी स्वरुपाचे काम हे कामगार करीत आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कंत्राटी कामगार संघटनेतर्फे कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. विद्यापीठात काम करणाऱ्या नऊ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार रोजंदारी कामगारांना समान कामाला समान वेतन लागू करावे, कामगार उपायुक्तांच्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना घरभाडे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावे, कामगारांना पगाराची पावती आणि २६ दिवसाचे वेतन द्यावे, सर्व कामगारांना एक महिन्याचे वेतन बोनस म्हणून द्यावा या मागणीसाठी कर्मचारी आंदोलन करीत आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी, कामगार उपायुक्त कार्यालयात आपल्या मागण्या मांडण्यात आल्या. विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर या कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन सुरू आहे. जवळपास ३५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केल्यामुळे विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजावर विपरित परिणाम झाला आहे. तथापि, आजतागायत विद्यापीठ प्रशासनाने चर्चेसाठी बोलाविलेले नाही. विद्यापीठ आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांमार्फत दैनंदिन कामकाज पार पाडत आहे. सध्या परीक्षेशी संबंधित कामे असल्याने अतिरिक्त मनुष्यबळ त्या ठिकाणी वर्ग करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. विद्यापीठाची भूमिका या संदर्भात आरोग्य विद्यापीठाने आपली बाजू कामगार उपायुक्तांकडे मांडली आहे. विद्यापीठ नियुक्त केलेल्या ठेकेदाराकडे तात्पुरत्या स्वरुपाच्या अस्थायी कामकाज करण्यासाठी कुशल अथवा अकुशल मनुष्यबळाची मागणी करारनामा करून त्यातील अटी शर्तीनुसार कामकाज केले जाते. त्यानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचे कामकाज समाधानकारक नसल्यास ही बाब ठेकेदाराला कळविली जाते. ठेकेदाराकडून पुरविण्यात आलेले कर्मचारी विद्यापीठ आस्थापनेवरील कर्मचारी नसल्याने विद्यापीठाने त्यांना काढून टाकण्याचा प्रश्नच येत नाही. आरोग्य विद्यापीठ ही काही नफा कमाविणारी संस्था नाही. कंत्राटदारामार्फत कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याची विद्यापीठाची जबाबदारी नसल्याचे विद्यापीठाकडून सूचित करण्यात आले आहे.
