राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करत या दोन्ही समाजातील गरीब घटकांना नोकरी तसेच शिक्षणात तातडीने आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी मुस्लीम रिझव्‍‌र्हेशन फेडरेशन या संघटनेतर्फे शुक्रवारी येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राज्यात निघत असलेल्या मराठा मोर्चाच्या धर्तीवर, शांततेत हा मोर्चा काढला जाणार असून त्यास काही मराठा संघटनांनी पाठिंबा दिल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे.

आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली मुस्लीम रिझव्‍‌र्हेशन फेडरेशन ही पक्षविरहित संघटना चार वर्षांपासून मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे. तीन वर्षांपूर्वी याच मागणीसाठी संघटनेने मालेगाव ते मुंबईदरम्यान काढलेल्या पदयात्रेने सर्वाचे लक्ष वेधले होते. राज्यात मराठा समाजाच्या निघत असलेल्या मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर ही संघटना पुन्हा सक्रिय झाली आहे.

मराठा मोर्चाना पाठिंबा देत या समाजाचाही पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न या संघटनेचा दिसून येत असून त्याचमुळे मुस्लिमांबरोबरच मराठय़ांनाही आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी संघटनेने सुरू केली आहे. समाजाच्या मागासलेपणावरील अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या सच्चर समितीसह विविध आयोगांनी दलित-आदिवासींपेक्षा देशातील मुस्लिमांची अवस्था हलाखीची असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या मराठा समाजाच्या समस्याही चिंताजनक आहेत. काँग्रेस आघाडी सरकारने त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी मराठा व मुस्लीम समाजाला अनुक्रमे सोळा व पाच टक्के आरक्षण लागू केले होते.

दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण रद्दबातल ठरवले आणि मुस्लीम समाजाच्या बाबतीत नोकरीतील आरक्षण रद्द केले तरी शैक्षणिक आरक्षणाची आवश्यकता मान्य केली होती. त्यानुसार मुस्लीम समाजाला तातडीने शैक्षणिक आरक्षण लागू करत या दोन्ही समाजासाठीच्या अन्य आरक्षणासाठी शासनाने प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता सध्याचे भाजप सरकार अन्याय करत असल्याची टीका संघटनेने केली.

मुस्लीम व मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी म्हटले आहे. या शिवाय राज्यात वक्फ मंडळाच्या एक लाख एकरपैकी सत्तर हजार एकर जमिनीवरील अतिक्रमण काढावे, दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर मुस्लीम वस्ती सुधार योजना राबवावी, या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. पत्रकार परिषदेस आमदार आसिफ शेख, जमाते इस्लामी संघटनेचे अध्यक्ष फिरोज आझमी, जमेतुल उलेमाचे अध्यक्ष मौलाना अब्दुल बारी, अ‍ॅड.नियाज लोधी, इसाक जरेवाले आदी उपस्थित होते.