अवघ्या १७७ मंडळांकडून अधिकृत वीज जोडणीची सेवा; ६०० हून अधिक मंडळांची बेकायदा वीजजोडणी
सार्वजनिक गणेशोत्सवात घरगुती दरापेक्षा कमी म्हणजे केवळ तीन रुपये ७१ पैसे प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध करूनदेखील शहरातील शेकडो मंडळांनी महावितरणकडून तात्पुरती अधिकृत वीज जोडणी घेणे टाळले आहे. अनामत रकमेच्या परताव्यास होणारा विलंब हे त्यामागचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान जोडणी देणाऱ्यांविरोधात कार्यरत असणारे दामिनी पथक या वर्षी थंडावलेले असल्याने कारवाईचा मागमूसही दिसत नाही. या स्थितीमुळे नेहमीच्या तुलनेत यंदा गणेशोत्सव अतिशय झगमगाटात आणि दणक्यात साजरा होत असल्याचे चित्र आहे.
बहुतांश सार्वजनिक गणेश मंडळांनी आकर्षक विद्युत रोषणाईवर भर दिला आहे. त्यासाठी घरगुती अथवा वाणिज्यिक वीज जोडणीतून अनधिकृत पुरवठा घेतला जातो. हे प्रकार रोखण्यासाठी महावितरणने गणेशोत्सवासाठी अतिशय कमी दरात वीज देण्याची तयारी दर्शविली होती. सर्वधर्मीयांच्या सार्वजनिक उत्सवांना तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी प्रति युनिट तीन रुपये ७१ पैसे अधिक इंधन अधिभार असा दर आहे.
मंडळांनी घरगुती किंवा वाणिज्यिक वीज जोडणीतून अनधिकृत वीजपुरवठा घेतल्यास आर्थिकदृष्टय़ा तो महाग पडतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सार्वजनिक सुरक्षेला महत्त्व देऊन धार्मिक उत्सवांसाठी अधिकृत वीज जोडणी घेणे गरजेचे आहे. तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी मंडप किंवा रोषणाई, देखाव्यांसाठी लागणारी वीजव्यवस्था ही अधिकृत वीज कंत्राटदारांकडून करण्याचे आवाहन महावितरणने केले होते.
वीज कंपनीच्या आवाहनाला शहरात अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरात लहान-मोठय़ा ८०० सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी गणपतीची स्थापना केल्याची पोलीस यंत्रणेची माहिती आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या मंडळांची संख्या त्याहून अधिक आहे.
मंडळांची संख्या लक्षात घेतल्यास वीज जोडणी घेणाऱ्या मंडळांची संख्या तितकीच असणे अपेक्षित होते. परंतु, वास्तवात तसे घडलेले नाही. नाशिकमध्ये केवळ १७७ मंडळांनी तात्पुरत्या स्वरूपात अधिकृत वीज जोडणी घेतली असल्याची माहिती वीज अधिकाऱ्यांनी दिली. कंपनीची जोडणी न घेणाऱ्या मंडळांनी इतर ग्राहकांकडून परस्पर जोडणी घेतली आहे. त्यात कोणाचे घर वा दुकान, इमारतीची सामूहिक जोडणी अथवा महापालिकेच्या पथदीपांतून ती जोडणी घेतली गेली. सर्व मंडळे मीटरमधून वीज वापरत असून आकडे टाकून चोरी होत नसल्याचा दावाही अधिकाऱ्यांनी केला.
दरवर्षी दामिनी पथकांमार्फत गणेशोत्सव मंडळांच्या जोडणीची छाननी केली जाते. वीज जोडणी घेणाऱ्या मंडळावर कारवाई न करता ज्या ग्राहकाने ही वीज जोडणी त्यांना दिली आहे, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होते.
यंदा शहरात दामिनी पथकाने छाननीवर फारसा जोर दिलेला नाही. यामुळे भक्तिभावाने मंडळांना वीज देणारे ग्राहक कारवाईच्या कचाटय़ातून सुटले आहेत.
सुरक्ष ठेव परत मिळण्यास विलंब
विजेचा दर घरगुती ग्राहकांपेक्षा कमी असूनही वीज कंपनीची जोडणी न घेण्यामागे सुरक्षा अनामत रकमेच्या परताव्यास होणारा विलंब हे महत्त्वाचे कारण आहे. प्रत्येकाची विजेची गरज लक्षात घेऊन कंपनी अनामत रक्कम आकारते. गणेशोत्सव झाल्यानंतर मीटरमधील रीडिंगनुसार देयकाची रक्कम अनामत रकमेतून कपात केली जाते. त्यातून प्रत्येक मंडळाची जी रक्कम शिल्लक राहिली, ती महिनाभरात दिली जाते. ही सर्व प्रक्रिया कंपनीच्या मुख्यालयातून पार पडत असल्याने त्यास त्यापेक्षा अधिक विलंब होत असल्याचे मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनामत रक्कम म्हणून मोठी रक्कम महावितरणला देणे छोटय़ा मंडळांना अवघड ठरते. हे पैसे कंपनीकडे अडकून पडल्यास मंडळाच्या उर्वरित नियोजनावरही परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते.