मुख्य अधिकारी डॉ. नरेश गीते यांच्या कार्याचे सभागृहात कौतुक कुपोषणाविरुद्धचा लढा हा सर्वांचा असून जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनी या लढय़ासाठी आपल्याला पाठबळ दिले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने आपण नक्कीच जिल्हा कुपोषणमुक्त करू, असा विश्वास जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी धडपडणारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गीते यांनी व्यक्त केला आहे. जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी डॉ. गीते यांनी पुढाकार घेतला असून जिल्ह्यत मोठय़ा प्रमाणात काम सुरु केले आहे. गीते यांच्या कामाची नोंद घेत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहाने त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी आपली भावना व्यक्त करतांना गीते यांनी हा लढा सर्वाचा असल्याचे नमूद केले. गीते नाशिकला रुजू झाले तेव्हा ६२९ गंभीर कुपोषित, तर २०४२ मध्यम गंभीर कुपोषित बालके असल्याची सरकारी नोंद होती. अर्थातच ती कमी असल्याचे गीते यांच्या लक्षात आले. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्य़ात चार हजार ४१३ गंभीर, तर ११ हजार २२६ मध्यम गंभीर कुपोषित बालके आढळून आली. जिल्ह्य़ातील १५ पैकी सात तालुके हे आदिवासीबहुल आणि मानव विकास निर्देशांक कमी असलेले आहेत. त्यात पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण, सटाणा यांचा समावेश आहे. दळणवळणाच्या अत्यल्प सुविधा असलेल्या आणि खास करून दुर्गम भागात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. गावाऐवजी शेतात राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक दिसते. त्यामुळे गावातील मुलांची गणना किंवा तपासणी होत, असली तरी शेतात राहणाऱ्या मुलांची नोंद होत नाही. सातत्याने रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबाचाही प्रश्न जिल्ह्यत आहे. पेठ, सुरगाणासारख्या भागातून पिंपळगाव बसवंत, निफाड भागात मोलमजुरीसाठी आदिवासी कुटुंब येत असतात. त्यामुळे या कुटुंबातील कुपोषित मुलांची नोंद किंवा त्यांच्यावर योग्य ते उपचार, पोषण किंवा आहार त्यांना मिळत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्ह्य़ातील सर्व बालकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन खरी आकडेवारी उजेडात आणण्याचे काम गीते यांनी केले आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे प्रभावी उपाययोजना कुपोषणाच्या गंभीर प्रश्नावर जिल्हा परिषदेने प्रभावी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात कुपोषित बालकांना आहार कोणता आणि कधी द्यावा, औषधे कोणती द्यावीत, गृहभेटी कशा कराव्यात यासाठी जिल्हा ते ग्राम स्तरापर्यंत वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आशा, ग्रामसेवक आदींना प्रशिक्षित करण्यात येऊन त्यांचे उजळणी प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यतील सर्व २६ प्रकल्पातील बालकांचे नव्याने सर्वेक्षण करून माहिती घेण्यात आली आहे. कुपोषित बालकांसाठी पहिल्या टप्प्यात सुरु करण्यात आलेल्या २०१४ ग्राम बाल विकास केंद्रात बालकांना शासनाने दिलेल्या आहार व आरोग्य संहितेप्रमाणे आहार तसेच औषध देऊ न कुपोषणमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी ग्राम पंचायतीच्या ग्राम विकास आराखडय़ातील महिला बालविकास आणि आरोग्य यासाठीचा निधी वापरण्यात येत आहे.
