अनिकेत साठे वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील मतभेद दिवसागणिक तीव्र होत आहेत. अखेरच्या पर्वात पक्षांतराचे वारे वाहू लागले असताना सत्ताधारी भाजपला खिंडीत गाठण्याचे डावपेच आखले जात आहेत. नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे करण्यासाठी भाजपने मांडलेले पर्याय प्रशासनाने धुडकावले आहेत. शिवसेनेसह काँग्रेसने भाजपच्या प्रस्तावांना विरोध केला आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्यासारखी स्थिती असून अधिकाऱ्यांमार्फत ठाकरे सरकार प्रशासन चालवीत असल्याचा आरोप भाजपच्या गोटातून होत आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी वर्षभराचा कालावधी शिल्लक आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली असून पक्षांतराची सुरुवात झाली आहे. मध्यंतरी शिवसेनेतून माजी आमदार बाळासाहेब सानप पुन्हा स्वगृही अर्थात भाजपमध्ये परतले. नंतर माजी आमदार वसंत गिते आणि सुनील बागूल यांनी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्षपद सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. महानगरपालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. मनसेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांना पक्षात सामावून घेत भाजपने सत्तेचे समीकरण जुळवले. तथापि, चार वर्ष होऊनही कामे होत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे. रखडलेल्या कामांवर लक्ष ही बाब फाटाफुटीला निमंत्रण देणारी ठरू शकते, हे लक्षात घेत भाजपने निधीअभावी रखडलेल्या कामांवर लक्ष केंद्रित केले. २५० ते ३०० कोटींची ही कामे करण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासनासमोर तीन पर्याय मांडले. यामध्ये मायको आणि त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाण पुलांना स्थगिती देणे, स्मार्ट सिटी कंपनीकडे महापालिकेच्या हिश्श्याच्या असलेल्या रकमेपैकी १०० कोटी मनपाकडे वर्ग करून तो निधी नगरसेवकांच्या कामासाठी वापरणे, मायको सर्कल आणि शहरातील इतर पूल, रस्ते यासाठी २५० कोटी रुपये कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावाला शासनाकडून परवानगी मिळवणे याचा अंतर्भाव आहे. त्यास शिवसेना, काँग्रेसने विरोध केला. प्रशासनाने वेगवेगळी कारणे देत भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरल्यानंतर हा संघर्ष टिपेला पोहचला आहे. दोन्ही उड्डाण पुलाच्या कामात प्रशासकीय मान्यता मिळून निविदा प्रक्रिया झाली आहे. या कामास स्थगिती देण्याचे प्रशासकीय अधिकार महापौरांना नाहीत. नगरसेवकांची कामे अंदाजपत्रकात समाविष्ट नाहीत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने कर्जाचा विषयही तातडीने मार्गी लागणार नाही. स्मार्ट सिटी कंपनीकडील रक्कम परत मिळविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि संचालक मंडळाची मान्यता लागेल, याकडे प्रशासनाने लक्ष वेधले आहे. यामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासन जाणीवपूर्वक विकास कामांना खोडा घालत असल्याची तक्रार केली. शहरातील ३१ प्रभागांतील १२७ नगरसेवकांनी कामे सुचविली होती. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करूनही प्रशासन आर्थिक उत्पन्न घटल्याचे कारण देत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. निधीसाठी प्रशासन, राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून अडवणूक सुरू असल्याचे दर्शविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. सभागृह नेते सतीश सोनवणे यांनी महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्यासारखी स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. विकास कामांना विरोध केला जातो. सर्वसाधारण सभेत गोंधळ घातला जातो. परसेवेतील अधिकाऱ्यांमार्फत ठाकरे सरकार प्रशासन चालवीत असल्याचा आरोप भाजपकडून होत आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. पूल बांधणीचा विषय भाजपने प्रतिष्ठेचा केला होता. आता त्याच पुलाचे काम रद्द करण्याची मागणी ते करीत आहेत. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून आदर्श घेण्याची गरज आहे. त्यांच्यामार्फत मुंबईत पुलांची बांधणी झाली नसती तर वाहतुकीची काय अवस्था असती? नाशिक महापालिकेला कर्ज देण्याआधी कोणतीही बँक आर्थिक स्थितीची पडताळणी करेल. सद्य:स्थितीत महापालिकेवर १६०० कोटींचे दायित्व आहे. या स्थितीत बँक कशी कर्ज देईल? पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत पाच ते १० टक्के कामेही होऊ शकली नाहीत. केंद्रात, यापूर्वी राज्यात सत्ता असूनही भाजपच्या मंडळींना निधी आणता आला नाही. आता राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर खापर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करीत आहेत. - अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता, महापालिका नाशिक
