दलित व आदिवासींवरील अन्याय व अत्याचार रोखण्यासाठी ‘अॅट्रॉसिटी’ विरोधी कायदा करण्यात आला आहे. परंतु गावगाडय़ातील अस्पृश्य नसलेल्या सर्व धर्मातील कनिष्ठ व अल्पसंख्य बलुतेदार, ओबीसी जातींवरही मोठय़ा प्रमाणात जातीय अत्याचार होत असतात. म्हणून या जातींच्या संरक्षणासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्याचा विस्तार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. सर्वधर्मीय अल्पसंख्य व कनिष्ठ बलुतेदार, ओबीसी जातींवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारांना रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्याचा विस्तार होण्याची गरज प्रा. देवरे यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यकर्त्यां जातींनी प्रत्यक्ष व्यवहारात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विश्वासाला तडा देण्याचेच काम केले. जातीय अन्याय, अत्याचाराची परिसीमा झाल्यावर नऊ सप्टेंबर १९८९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी दलित व अदिवासी जाती,जमातींच्या संरक्षणासाठी जातीय अत्याचार विरोधी कायदा म्हणून अॅट्रॉसिटी विरोधी कायदा लागू केला. आज व्ही. पी. सिंग यांच्यासारखे पंतप्रधान राहिले असते तर या जातीय अत्याचारविरोधी कायद्याचे संरक्षण बलुतेदार, ओबीसी जातींनाही मिळाले असते. बदलत्या परिस्थितीत हा कायदा अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यातील काही तरतुदी बदलल्या पाहिजेत. काही नव्याने समाविष्ट करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने दलित व ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची व्यापक बैठक बोलवावी, असे आवाहन प्रा. देवरे यांनी पत्रकाव्दारे केले आहे.
